पुणे / प्रतिनिधी :
महाराष्ट्रातील गाळपाविना शिल्लक असलेल्या उसाचे तातडीने नियोजन करावे, यासाठी किसान मोर्चा मागील एक महिन्यापासून पाठपुरावा करीत आहे. परंतु, एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा डाव रचण्यासाठी राज्य सरकार व साखर सम्राट जाणीवपूर्वक अतिरिक्त उसाची समस्या आणखी तीव्र करीत असल्याचा आरोप भाजपा किसान मोर्चाकडून मंगळवारी येथे करण्यात आला. याप्रश्नी येत्या 5 मेपासून साखर आयुक्तालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला.
उसाचे लागण क्षेत्र व चालू कारखान्यांची गाळप क्षमता याचा विचार करता या वषी योग्य नियोजन न झाल्याने 50 लाख टन इतका ऊस गाळपाविना शिल्लक असून ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात जाणारा ऊस मे महिना आला, तरी तोडला गेला नाही. यामुळे वजनात कमालीची घट झाली आहे. आता तीव्र उन्हामुळे एक-एक दिवस ऊस जगवणे मुश्कील होत चालले आहे व यातच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वतः ऊस तोडून कारखान्यावर आणावा, असे बजावले जात आहे. जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी कारखानदार सरकारच्या मदतीने शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. हे अजिबात सहन करणार नाही. या भूमिकेच्या विरोधातच आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला असून, बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यातील ऊस गाळपाविना शिल्लक राहणार नाही याची हमी द्यावी, अतिरिक्त ऊसाचे नियोजन करताना वाहतुकीचा खर्च शेतकऱयाच्या बिलातून कपात करू नये. अतिरिक्त लागणारा खर्च राज्यशासनाने साखर कारखान्यांना द्यावा, गाळप झालेल्या जळीत उसाला व तोडणीपेक्षा उशिरा तोडलेल्या उसाला प्रती हेक्टरी 25 हजार रुपये अनुदान द्यावे, गाळपाविना ऊस शिल्लक राहिल्यास शिल्लक ऊसाचे पंचनामे करून हेक्टरी 75 हजार रूपये अनुदान द्यावे, अशा संघटनेच्या मागण्या आहेत.