याचिकेवर त्वरित सुनावणीची मागणी फेटाळली
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक धक्का दिला आहे. ‘खरी शिवसेना कोणाची’ या प्रश्नावरील याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्याची या गटाची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ लवकरच काश्मींरसंबंधीच्या याचिका सुनावणीसाठी घेत आहे. ती सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर तुमचे प्रकरण बघू, अशी स्पष्टोक्ती न्यायालयाने केल्याने लवकर सुनावणीची शक्यता मावळली आहे.
खरी शिवसेना कोणाची, हे प्रकरण प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून नेण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ते प्रारंभीच सुनावणीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविले होते. आयोगाने या प्रकरणी रीतसर सुनावणी करुन दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून घेतला होता. तसेच दोन्ही पक्षांकडून सादर करण्यात आलेली कागदपत्रेही अभ्यासली होती. त्यानंतर खरी शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचीच आहे, असा निष्कर्ष काढला होता. त्यानुसार शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह हे या गटाला देण्यात आले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. त्या अपील याचिकेवरील सुनावणी त्वरित करावी, अशी मागणी करणारी आणखी एक याचिका सादर करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने ठाकरे गटाला हा आणखी एक धक्का बसला आहे. आता या गटाच्या पुढील पावलांविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. याच घटनापीठासमोर काश्मीरला विशेष अधिकार देणारा राज्य घटनेचा अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35 अ निष्प्रभ करण्याच्या निर्णयावर सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी 4 ऑगस्टपासून आठवड्यातून प्रत्येकी 3 दिवस होईल. मात्र, याचिकाकर्त्यांची संख्या मोठी असल्याने ही सुनावणी अधिक काळ चालण्याचीही शक्यता आहे. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या याचिकेची सुनावणी होणार असल्याने ती नेमकी केव्हा होणार, हे स्पष्ट झालेले नाही.