नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतीय बँकांना गंडा घालून देशाबाहेर पळून गेलेल्या मेहुल चोक्सीच्या विरोधातील रेड कॉर्नर नोटीसचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न भारताकडून केला जात आहे. ही रेड नोटीस इंटरपोलच्या व्यवस्थापनाने आपल्या फाईलमधून काढून टाकली होती. तथापि, इंटरपोलची ही कृती अत्यंत चुकीची आणि एकतर्फी होती, असे भारताचे म्हणणे असून ही नोटीस पुन्हा पुनरीज्जीवित करावी, असे आवेदनपत्र इंटरपोलला भारताच्या वतीने देण्यात आले आहे.
कमिशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाईल्स नामक इंटरपोलच्या अंतर्गत काम करणारी संस्था असून तिच्याकडे हे आवेदन करण्यात आले आहे. इंटरपोलने मेहुल चोक्सीच्या विरोधात देण्यात आलेली रेड कॉर्नर नोटीस काही कालावधीपूर्वी काढून टाकली होती. भारताने या कृतीचा निषेध केला होता. तसेच ही कृती कशी चुकीच होती हे पुराव्यानिशी दर्शवून दिले आहे. त्यामुळे इंटरपोल आता आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करेल असा विश्वास भारताला वाटत आहे.
चोक्सीकडून प्रयत्न
2018 मध्ये चोक्सीने या संस्थेकडे रेड कॉर्नर नोटीस लागू केली जाऊ नये म्हणून अर्ज केला होता. 2019 मध्ये पुन्हा एकदा त्याने ही नोटीस फाईलमधून काढून टाकावी म्हणून अर्ज केला होता. मात्र, त्याचे दोन्ही अर्ज फेटाळण्यात आले होते. मात्र, 2022 मध्ये त्याच्या प्रयत्नांना यश आले होते. त्याने विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून दबाव आणून नोटीस रद्द करुन घेतली होती. आता भारताने पुन्हा ही नोटीस लागू करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
रेड कॉर्नर नोटीस म्हणजे काय
देशाबाहेर पळून गेलेल्या गुन्हेगारांविरोधात किंवा आरोपींविरोधात इंटरपोलकडून ही नोटीस लागू केली जाते. ती लागू केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला एका देशातून दुसऱया देशात जाणे कठीण होते. अशा प्रयत्नात त्याला केव्हाही अटक होऊ शकते. त्यामुळे ही नोटीस म्हणजे सदर आरोपीवरील टांगती तलवारच असते.