येत्या आठवडय़ात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. ते सुरु होण्याअगोदरच लोकसभा सचिवालयाने ‘असंसदीय’ शब्दांची नवी सूची प्रसिद्ध करून राजकीय वर्तुळात एकच गहजब माजवला आहे. कोणाला लागतील असे शब्द वापरायचे नाहीत असा नवीन दंडक काढला आहे. नव्या सूचीतील काही शब्द. ‘जुमलाजीवी’, ‘बालबुद्धी’ ‘शकुनी’ ‘जयचंद’, ‘तानाशाही’, ‘तानाशाह’, ‘विनाश पुरुष’, ‘खून से खेती’ हे आहेत. ‘शब्द हे शस्त्र आहे, जपून वापरा’, असे आपण आत्तापर्यंत ऐकत आलोत. पण त्याबरोबरच ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’ हे देखील आपल्याला ठाऊक आहे. ‘शब्दावाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले’ हे प्रेमात ठीक आहे पण जनतेशी संवाद साधायचा असेल आणि समर्पक शब्द्च नसतील तर बोलायचे कसे? आणि तसेच बोलले तर ऐकणार कोण? प्रश्नचिन्हेच प्रश्नचिन्हे.
जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीसमोर, संसदीय लोकशाहीसमोर एकप्रकारे एक अजब पेचच या नव्या सूचीद्वारे उभा केला गेला आहे. ‘कोविड स्प्रेडर’, ‘स्नूप गेट’, ‘भ्रष्ट’, ‘नाटकी’, ‘घात केलेला’ (बेटेड), ‘अकार्यक्षम’ असे शब्द देखील आता लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये वापरता येणार नाहीत. या नवीन शब्दांची सूची मोठी आहे आणि त्यामुळे मोठा वाद होणे साहजिकच होते. अचानक शब्दांची भीती वाटायलाच सुरुवात झालेली आहे. त्याने पुढे गंभीर पेचप्रसंग निर्माण होणार आहेत. माननीय खासदार मंडळींपुढे आणि प्रसारमाध्यमांपुढे देखील. जिथे संवाद नसतो तिथे विसंवाद सुरु होतो.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेत कोणत्याच शब्दांवर बंदी घालण्यात आलेली नाही असे सांगितले असले तरी विरोधी पक्षांचे त्यामुळे समाधान झालेले नाही. त्यांच्या मते जर अशा प्रकारे असंसदीय ठरवले गेलेले शब्द लोकसभा आणि राज्यसभेत वापरले गेले तर खरी अडचण प्रसारमाध्यमांची होणार आहे. कारण असंसदीय ठरवलेले शब्द वापरले तर ते अडचणीत येऊ शकतात. जर असे दडपण प्रसारमाध्यमांवर आले तर ते स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी खरी बातमी देण्यापेक्षा निरुपयोगी असे ‘वस्त्रगाळ चूर्ण’ देतील आणि ती संसदीय लोकशाहीची एक प्रकारे थट्टा ठरेल.
प्रत्येक खासदार हा शशी थरूर यांच्याप्रमाणे शब्दप्रभू नसल्याने या नवीन सूचीमुळे संसदेत तोंड उघडायचे कसे असा विचित्र प्रश्न माननीय सदस्यांपुढे उभा राहणार आहे. थरूर यांच्याप्रमाणे भाषाप्रभू असलेले सदस्य मात्र नव-नवीन शब्द वापरात आणून राजकीय संवादाला एक नवीन परिमाण देऊ शकतात. या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याचे कसब सगळय़ांकडे नसल्याने काही सदस्यांना ‘मौनी खासदार’ बनणे भाग पडणार काय हे देखील बघावे लागेल.
शेवटी राजकारण म्हणजे काय तर शब्दांचाच खेळ. कोणते शब्द कधी, कशा प्रकारे, कोणासमोर आणि कोणत्या संदर्भात उच्चारले कि त्याला काय प्रतिसाद मिळतो ते नेते मंडळींना चांगले ठाऊक असते. म्हणून कोणी प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपयाचे आमिष दाखवतो, तर कोणी थेट ‘गरिबी हटाव’ ची घोषणा देतो. कोणी महाराष्ट्रात जोशी-महाजन यांचे राज्य येऊ देऊ नका असे लोकांना आवाहन करतो तर उत्तर प्रदेशातील राजकीय लढाई ही ‘80 विरुद्ध 20’ आहे असे जाणीवपूर्वक म्हणतो. कोणी ‘स्मशान विरुद्ध कब्रस्तान’च्या गोष्टी करतो.
तात्पर्य काय शब्दांनीच क्रांती केलेली आहे आणि शब्दांनीच दुनिया वळवलेली आहे. अशावेळी शब्दानाच कुंपण घालण्याचे काम किती सयुक्तिक हे ज्याचे त्याने ठरवावे. याअगोदर अशा शब्दांची सूची 2009 ला बनली होती तिच्यावर काहीच विवाद माजला नव्हता. पूर्वी सर्व पक्षांशी विचारविनिमय करून आणि सर्वसंमतीने हे काम व्हायचे. आता तसे झाले असे दिसत नाही. सध्या सारे काही आलबेल आहे असे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात चित्र निराळे आहे असा याचा अर्थ आहे.
संसदेच्या अधिवेशनापूर्वीच अपशकुन
संसदेचे अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वीच काही अभूतपूर्व गोष्टी घडल्याने सरकारची स्थिती अशुद्ध आणि अवघड झालेली दिसत आहे. महिनाभर चालणाऱया या अधिवेशनाला राज्यकर्ते कशा प्रकारे सामोरे जाणार याकडे राजकीय वर्तुळात औत्सुक्मयाने पाहिले जात आहे. रुपया गडगडला आहे आणि महागाई व बेकारी भडकली आहे. विरोधी पक्षातील ताळमेळ एकीकडे वाढताना दिसत आहे. दुसरीकडे सरकार परिस्थितीवर कसे नियंत्रण आणणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने वातावरणातील अस्वस्थता वाढत आहे. संपूर्ण जगावरच आर्थिक मंदीचे सावट पडू लागले आहे असे सांगितले जात असल्याने सरकार खरेच काही करत आहे का याबाबत प्रश्नचिन्हे वाढत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाची किंमत साफ कोलमडल्याने आर्थिक क्षेत्रातील सरकारची दिवाळखोरीच एकप्रकारे समोर येत आहे आणि त्यामुळे या अधिवेशनात वातावरण तापणार हे स्पष्ट आहे. एका अमेरिकन डॉलरकरता आता 80 रुपये मोजावे लागल्याने अगोदरच वाढलेली महागाई अजूनच कडाडणार अशी भाकिते जाणकार करत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या हाताळणीबाबत कोणीच फारसे खुश नसले तरी त्यांनाच एव्हढय़ा नाजूक क्षणीदेखील कारभारी म्हणून ठेवल्याने विविध चर्चाना ऊत आला आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची अजिबात चिन्हे नसल्याने विरोधी पक्षांचा सरकारवरील मारा अजून तीव्र होऊ शकतो. गेल्या महिन्यात तेरा लाख लोकांच्या नोकऱया गेलेल्या आहेत आणि ज्या स्टार्टअप उद्योगाविषयी फार स्वप्ने दाखवली जात होती त्यातून देखील लोकांची मोठय़ा प्रमाणावर काटछाट सुरु झाल्याने बेकारीचा प्रश्न अजून तीव्र होत आहे.
भारताच्या शेजारच्या छोटेखानी श्रीलंकेमध्ये महागाई, भ्रष्टाचार आणि शासनकर्त्यांच्या मनमानीपुढे लोकांनी जे अभूतपूर्व बंड केले आहे त्याची तुलना काहीजण फ्रान्समध्ये झालेल्या क्रांतीशी करत आहेत. दक्षिण आशियात झालेली ही पहिलीच अशा पद्धतीने झालेली राजकीय उलथापालथ होय. पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि जीवनावश्यक गोष्टींचे भाव एव्हढे गगनाला भिडले तेव्हा लोकांनी कायदा हातात घेतला आणि राष्ट्रपती भवनावरच चाल केली. लोकशाही मार्गाने सत्तेवर येऊन एकप्रक्रारे हुकूमशहाच बनलेला गोटाबाय राजपक्षे पळून गेला. त्याच्या भावाला पंतप्रधानपदावरून अगोदरच हुसकावून लावण्यात आले होते. विरोधी पक्षनेते असलेल्या राणील विक्रमसिंघे यांना नुकतेच पंतप्रधान करण्यात आले होते. त्यांच्या खाजगी निवासस्थानाला देखील आग लावण्यात आली. सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांना मिळेल तिथे पकडून बदडणे सुरु झाले आहे.
प्रेंच राज्यक्रांतीने यूरोपमध्ये आमूलाग्र बदलाला सुरुवात झाली आणि जगभरदेखील तिचे पडसाद उमटले. त्यामुळे श्रीलंकेत काय घडले त्याची प्रेंच राज्यक्रांतीशी कितपत तुलना होऊ शकेल याबाबत वाद असू शकेल. पण आपल्या शेजारी सुरु झालेले हे अराजक आपल्यावर काय प्रभाव पाडणार हे डोळय़ात तेल घालून बघणे जरुरीचे आहे. अग्निपथ योजनेवर उत्तरेतील तरुणांचा रोष गेल्याच महिन्यात बघायला मिळाला आहे.
सुनील गाताडे