1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या संपत्ती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शत्रू संपत्तींची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पाकिस्तान आणि चीनचे नागरिकत्व स्वीकारणाऱया लोकांकडून सोडण्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तांना शत्रू संपत्ती संबोधिण्यात येते. देशात एकूण 12,611 शत्रू संपत्ती असून याचे एकूण मूल्य सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा अनुमान आहे. शत्रू संपत्ती भारतासाठी शत्रू संपत्तीच्या संरक्षकाच्या (सीईपीआय) अधीन आहेत. सीईपीआय हे शत्रू संपत्ती अधिनियमाच्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले एक प्राधिकरण आहे.
गृह मंत्रालयाच्या एका अधिसूचनेनुसार शत्रू संपत्ती विक्री करण्यासाठीच्या दिशानिर्देशांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. याच्या अंतर्गत संबंधित संपत्तींच्या विक्रीपूर्वी जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा उपायुक्ताच्या मदतीने त्या रिकामी करविण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. शत्रू संपत्तीची किंमत एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्यास संरक्षक प्रथम कब्जाधारकाला संपत्ती खरेदी करण्याचा प्रस्ताव देणार आहे. हा प्रस्ताव नाकारण्यात आल्यास संबंधित शत्रू संपत्तीची निर्धारित प्रक्रियेनुसार विक्री करण्यात येणार आहे. शत्रू संपत्तीचा ई-लिलाव सार्वजनिक उद्योगासाठीचे ई-लिलाव व्यासपीठ ‘मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड’मार्फत होणार आहे.
सरकारला आतापर्यंत शत्रू संपत्तींच्या विक्रीतून 3,400 कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. यातील बहुतांश संपत्ती या चल स्वरुपात म्हणजेच समभाग आणि सोन्याच्या स्वरुपातील होत्या. सरकारकडून आतापर्यंत 12,611 अचल शत्रू संपत्तींपैकी एकाचीही विक्री करण्यात आलेली नाही. गृह मंत्रालयाने यापूर्वीच 20 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शत्रू संपत्तींचे राष्ट्रीय सर्वेक्षण सुरू केले आहे. अशा सर्व संपत्तींची ओळख पटवत त्यांची विक्री करणे हा यामागील उद्देश आहे.
उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक
सीईपीआयकडे सध्या 12,611 संपत्तींची नोंद असून यातील 12,485 संपत्ती पाकिस्तानी नागरिकांशी संबंधित आहेत. तर 126 संपत्ती चिनी नागरिकांशी संबधित आहेत. यातील उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक 6,255 शत्रू संपत्ती आहेत. यानंतर पश्चिम बंगाल (4,088 संपत्ती), दिल्ली (659), महाराष्ट्र (208), तेलंगणा (158), गुजरात (151), त्रिपुरा (105), बिहार (94), मध्यप्रदेश (94), छत्तीसगड (78) आणि हरियाणात 71 शत्रू संपत्ती आहेत. देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही शत्रू संपत्ती आहेत.