स्वतंत्र पेन्शन विभागास मंत्रिमंडळाची मंजुरी : मुख्यमंत्री सावंत यांची माहिती,केपेत मोबाईल टॉवरसाठी जमीन देण्याचा निर्णय
पणजी : वर्ष 2005 मध्ये वयाच्या 58 व्या वर्षी मुदतपूर्व सेवानिवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांची पडताळणी करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र पेन्शन विभाग स्थापन केला असून मंत्रिमंडळाकडून त्याला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे या कर्मचाऱ्यांना थकीत पेन्शन देण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने सदर स्वतंत्र पेन्शन विभाग स्थापन केला असून कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर त्यांच्या पेन्शनचा फरक देण्यात येईल, असे सावंत म्हणाले.
पेन्शनधारक गेले होते कोर्टात
तत्कालीन सरकारच्या निर्णयानुसार अनेक कर्मचाऱ्यांना वयाच्या 60 ऐवजी 58 व्या वर्षीच सेवानिवृत्त करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे आपल्या दोन वर्षांच्या गमावलेल्या सेवा भरपाईसाठी या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शनर्स असोसिएशनच्या माध्यतून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याशिवाय अनेकदा आंदोलनेही केली होती. दि. 5 सप्टेंबर 2022 रोजी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता.
अन्य अनेक निर्णय
या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या अन्य निर्णयानुसार सांकवाळ येथील कला भवन वास्तू हंगामी काळासाठी बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाकडे सुपूर्द करणे, केपे मतदारसंघात चार मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी 290 चौ. मी. सरकारी जमीन हस्तांतरित करणे, राज्यातील कारागिरांसाठी समर्पित बाजारपेठ म्हणून ’गोवा हाट’ च्या बांधकामासाठी वर्क ऑर्डर, रस्त्यावरील ख•s बुजविण्यासाठी आणखी एक जॅट पॅचर यंत्र कंत्राटी पद्धतीने घेणे, मये येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी 2063 चौ. मी. जमीन हस्तांतरित करणे, आदी निर्णय घेण्यात आले.
तियात्र आयोजकांच्या अडचणी दूर करणार
तियात्र आयोजकांना ध्वनीसंबंधी परवानगी घेण्याची सक्ती करण्यात आल्यामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले असता, त्यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे चौकशी करून आवश्यक ते निर्देश देईन, असेही त्यांनी सांगितले.