सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन, उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, 19 जुलै रोजी त्यांना अटी व शर्थी लादत नियमित जामीन मंजूर केला. जामिनावर मुक्त असताना खटल्यातील साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा कोणताही प्रयत्न करू नये आणि त्यांच्यापासून दूर राहावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिले आहेत.
गुजरात दंगलीप्रकरणी बनावट प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयीन कामकाजावर प्रभाव टाकल्याचा आरोप तिस्ता सेटलवाड यांच्यावर आहे. 1 जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने तिस्ता यांचा जामीन रद्द करून त्यांना न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात तिस्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा नियमित जामीन फेटाळण्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे.
या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक स्पष्टीकरणही दिले आहे. सेटलवाड यांच्याविरोधात यापूर्वीच आरोपपत्र दाखल झाले असून त्यांची कोठडीतील चौकशीही पूर्ण झाल्याने त्यांना जामीन मंजूर करण्यास हरकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, त्यांना काही अटी-शर्थी लागू करण्यात आल्या असून त्यांचे उल्लंघन केल्यास फिर्यादी पक्ष जामीन रद्द करण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो.