नागपूर शिक्षक आणि अमरावती पदवीधर हे हक्काचे मतदार संघ गमावणे हा भाजपला मोठा धक्का आहे. सत्यजित तांबेंच्या विजयामुळे काँग्रेसचा गोंधळ पुन्हा चव्हाटय़ावर आला आहे. तर या सर्वात शिवसेनेला मविआचा विजय हाच आपला विजय मानायची वेळ आली आहे.
विधान परिषदेच्या पाच जागांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने कोकण शिक्षक मतदार संघ शेका पक्षाचे आमदार बाळाराम पाटील यांचा पराभव करून जिंकला. कोकणात प्रदीर्घ काळानंतर आपण जिंकलो असे समाधान वाटण्यापुरतेच हे यश मर्यादित राहिले. यापेक्षा नागपूर शिक्षक मतदार संघ आणि अमरावती पदवीधर मतदारसंघ गमावल्याचा धक्का मोठा नागपूरच्या अनेक निवडणुकांमध्ये सातत्याने भाजप अपयशी होतोय ही त्यांना धोक्मयाची घंटा आहे.
देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सुधीर मुनगंटीवार या मातब्बरांसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असणाऱया भागात महापालिका, जिल्हा परिषद, विधान परिषदेतील धक्के मोठे आहेत. यावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या पेक्षाही बावनकुळे काय बोलतात याची उत्सुकता होती. आणि अपेक्षेप्रमाणेच ते बोलले. नागपूरची जागा भाजपने नव्हे तर शिक्षक परिषदेने गमावली हा त्यांचा हास्यास्पद खुलासा. विदर्भ शिक्षक संघाने दीड वर्षांपूर्वी आपला उमेदवार नक्की केला होता. भाजप नेत्यांना काँग्रेसमधील गोंधळ पाहून आपल्या विजयाची खात्री झाली होती. पण सुजाण मतदार आपली साथ सोडतोय हे त्यांच्या गावीही नसावे. अमरावतीमधून रणजीत पाटील यांचा पराभव हा प्रत्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनाच मोठा धक्का आहे. त्यांच्या सत्ताकाळात पाटील गृहराज्यमंत्री म्हणजे सावलीच होते. स्वतःच्या विजयासाठी त्यांना पहिल्या फेरीत आवश्यक मते न मिळणे हीच त्यांच्या पराभवाची नांदी होती. शिक्षक आणि पदवीधरांनी भाजपला नाकारणे हा अलीकडच्या काळातील ट्रेंड बनू लागला आहे. एकेकाळी या मतदारसंघावर भाजपचे वर्चस्व असायचे. या वर्गाचा खरा प्रतिनिधी भाजपच आहे हे काँग्रेस सहित महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी पूर्वी मान्यच केलेले होते. मात्र, भाजपमधील नेतृत्वाच्या पिढय़ा बदलता बदलता त्यांच्या यशाची ठिकाणेही बदलू लागली आहेत. ज्या घटकाचे प्रतिनिधित्व करत त्यांनी आपला पक्ष वाढवला तो घटक त्यांच्या हातून मोठय़ा प्रमाणावर सत्ता हाती येतानाच सुटत चालला आहे, हे विचार करायला लावणारे आहे. याउलट अंतर्गत प्रचंड गोंधळ असलेल्या काँग्रेसचे नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, नितीन देशमुख आणि आशिष देशमुख या सर्व नेत्यांची तोंडे वेगवेगळय़ा दिशेला असताना काँग्रेस सातत्याने यश मिळवत चालला आहे. आपला गमावलेला हक्काचा विदर्भ प्रदेश काँग्रेस परत एकेक करत सर करण्याचा प्रयत्नात असताना 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून भाजप हे सगळे पाहत बसला आहे. त्यांच्याने या परिस्थितीत बदल झाला नाही. ज्यामुळे महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता आणण्याचे त्यांचे स्वप्नच राहिले. विदर्भात गमावलेल्या 16 जागांमुळेच भाजपला अडीच वर्षे सत्तेपासून दूर राहून महाविकास आघाडीचा प्रयोग सहन करावा लागला. यादरम्यानच्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजपला मतदारांच्या रोषालाच एक प्रकारे सामोरे जावे लागत आहे.
केवळ जुन्या पेन्शनचा मुद्दा प्रभावी?
या निवडणुकीत सरकारी कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन हा मुद्दा प्रभावी ठरलाच. जुनी पेन्शन पुन्हा लागू केली तर सव्वा लाख कोटी रुपयाचे ओझे सरकारवर पडेल म्हणून आम्ही ती सुरू करणार नाही असे विधिमंडळात फडणवीस यांनी केलेले वक्तव्य शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱयांच्या विरोधास कारणीभूत ठरत आहे. ऐन निवडणुकीच्या मौसमात संभाजीनगरमध्ये सरकार त्याबाबत विचार करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे मात्र सुशिक्षित मंडळींनी मानवले नाही. पण केवळ तो एकच मुद्दा होता का? पदवीधर आणि सुजाण मतदाराला भाजपने सत्तेवर येण्यासाठी केलेली खेळी रुचली आहे का? याचाही विचार होण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रवादीने या निवडणुकीत खूप काही कमावले पण शिवसेनेने काय कमावले? त्यांना महाविकास आघाडीच्या यशातच समाधान मानावे लागणार आहे.
प्रत्येक वेळी काँग्रेस व इतरांनी गोंधळ घालावा आणि शिवसेनेने झळ सोसून निस्तरावे हे आणखी किती काळ चालेल? हा प्रश्नच आहे. सत्यजित तांबे यांना काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीने सामाऊन घेतले तर तो वाद अधिकच चिघळेल. सध्या एकमेकांना समजून घेतल्याचा आभास निर्माण करणारे हे नेते विधानसभेच्या कसबा आणि पिंपरी चिंचवड पोटनिवडणुकीत कसे वागतात यावरून बरेच समजून येईल. त्यात आता प्रकाश आंबेडकर हे शिवसेनेला काँग्रेस राष्ट्रवादीपासून दूर करण्यासाठी सेनेच्या जवळ आले आहेत अशी दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांची खाजगीतील वक्तव्ये आहेत. मुंबई महापालिकेपर्यंत ते त्याला विरोध करणार नाहीत मात्र त्यानंतर उघडपणे बोलू लागतील. भविष्यात तीन पक्षातील परस्पर संबंध अधिक उघडे पडतील आणि एकत्रित लढले नाहीत तर तिघांना मोठा फटका बसणार हेही तितकेच सत्य आहे.
आव्हाड, मुश्रीफ अडचणीत
हसन मुश्रीफ यांच्यावर ईडीने टाकलेले छापे आणि ते अध्यक्ष असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱयांना ताब्यात घेतल्याने त्यांच्या अटकेची शक्मयता वर्तवली जात आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनाही अटक होऊ शकते. त्यांच्या शिवाय महापालिकेची निवडणूक लढवण्याची तयारी ठेवा असे राष्ट्रवादीने आपल्या पदाधिकाऱयांना सांगितल्याची बातमी बाहेर पडली आहे. त्यामुळे सत्तेच्या अडकित्यातून राष्ट्रवादीची सुटका काही केल्या होत नाही असे वातावरण करण्यात भाजप यशस्वी होत आहे. भाजप, शिंदे गट आणि अपक्ष यांच्यातील अंतर्गत खदखद वाढत चालली आहे. बच्चू कडू वारंवार त्यांना डिवचत आहेत. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सामोरे जाताना पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू झाली आहे. प्रत्येक विभागातील आठ, दहा नावे चर्चेत आली आहेत. त्यामुळे विस्तार झाला तर तिथेही बरीच खळबळ माजणार आहे.
शिवराज काटकर