अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणवाढीचा आदेश दोन-तीन दिवसांत
प्रतिनिधी/ /बेंगळूर
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण वाढविण्याविषयी न्या. नागमोहनदास यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारसी जारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शनिवारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जातीचे आरक्षण 16 टक्क्यांवरून 17 टक्के तर अनुसूचित जमातीचे आरक्षण 3 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी दिली आहे. शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठकीत यासंबंधी झालेल्या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दोन-तीन दिवसांत यासंबंधीचा सरकारी आदेश देण्यात येणार आहे.
कायदा आणि संसदीय कामकाजमंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत निर्णयाविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार डॉ. नागमोहनदास अहवालाची अंमलबजावणी करण्यास मंत्रिमंडळाने सहमती दर्शवली. या अहवालानुसार अनुसूचित जातीचे आरक्षण 15 वरून 17 टक्के आणि अनुसूचित जातीचे आरक्षण 3 वरून 7 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत सरकारी आदेश जारी करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आरक्षण वाढविण्याचा सरकारी आदेश दोन-तीन दिवसात निघेल.
आरक्षणातील वाढीची अंमलबजावणी कशी होणार, नागमोहनदास अहवालाची अंमलबजावणी कशी करायची, हे सर्व मुद्दे आदेशात नमूद असतील. न्या. नागमोहनदास अहवालात अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत आरक्षणाचाही उल्लेख करण्यात आला असून या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे न्या. सदाशिव आयोगाच्या अहवालाचे अध्ययन करून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अहवाल सादर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला दिली आहे. त्यानुसार तज्ञांची बैठक घेऊन अंतर्गत आरक्षणासंबंधी सदाशिव आयोगाबाबत चर्चा करून मंत्रिमंडळासमोर आणणार असल्याचेही कायदामंत्री माधुस्वामी यांनी सांगितले.
इतर समुदायांच्या आरक्षण मागणीवर येत्या काळात निर्णय
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात वाढ झाल्यामुळे कोणत्या समाजाच्या आरक्षणात कपात होईल, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षण वाढीशिवाय इतर कोणत्याही मुद्दय़ावर चर्चा झाली नाही. येत्या काळात इतर समुदायांच्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत सरकार निर्णय घेईल. अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात वाढ करण्याबाबत विविध आयोगांचे अहवाल सरकारला सादर करण्यात आले. त्यामुळे आता आम्ही एससी आणि एसटी आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत येत्या काळात निर्णय घेऊ, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
लोकसंख्येनुरुप आरक्षणामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी अनुसूचित जाती-जमातींनी केली होती. याला राजकारणी आणि काही मठाधीशांनी पाठिंबा दर्शविला होता. त्यामुळे निजद-काँग्रेस युती सरकारच्या काळात आरक्षणवाढीसंबंधी अध्ययन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नागमोहनदास यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने जुलै 2020 मध्ये अहवाल सादर करत आरक्षण वाढविण्यासंबंधी राज्य सरकारला शिफारसी केल्या होत्या.
राज्यात सध्या इतर मागासवर्गांना (ओबीसी) 32 टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी 3 टक्के आरक्षण आहे. आता राज्य सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 65 टक्क्यांवर जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांवर जाऊ नये. मात्र, राज्यघटनेच्या 9 व्या परिशिष्टाद्वारे आरक्षणवाढीचा मार्ग राज्य सरकार अवलंबणार आहे.
.आरक्षणवाढीला कायद्याचे संरक्षण देणार ः बोम्माई
येत्या काही दिवसांत लिंगायत पंचमसाली समुदायासह विविध समुदायांच्या आरक्षणाच्या मागण्यांविषयी अहवाल मागवून निर्णय घेण्यात येईल. अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणवाढीमुळे इतर समुदायांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. आरक्षणवाढीला कायद्याचे संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक सर्व प्रक्रिया सरकार हाती घेईल. विशेष संदर्भात आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक करण्याची राज्य सरकारना संधी आहे. त्यामुळे हे विशेष प्रकरण असल्याची जाणीव केंद्र सरकारला करून देऊन ‘शेडय़ुल 9’ मध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी दिली.