प्रतिनिधी /बेळगाव
रिंगरोड करण्याबाबत तीन वर्षांपूर्वी जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. मात्र त्याला शेतकऱयांनी विरोध केला. या रिंगरोड विरोधात उच्च न्यायालयात याचिकादेखील दाखल केली. त्यामुळे रिंगरोडचे काम रखडले आहे. मात्र आता दिल्ली येथे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामध्ये चर्चा झाली असून या रस्त्याबाबत नवीन आरेखन करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रपतींच्या शपथविधी कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई दिल्लीला गेले होते. यावेळी नितीन गडकरी यांनी बेळगावबरोबर इतर जिल्हय़ातील रिंगरोडबाबत चर्चा केली. बेळगावमधील झाडशहापूर ते बेन्नाळीपर्यंत रस्ता करण्याबाबत चर्चा झाली. याचबरोबर संपूर्ण रिंगरोडबाबत मुख्यमंत्री आणि नितीन गडकरी यांच्यामध्ये चर्चा झाली. यापूर्वी रिंगरोडसाठी आरेखन करण्यात आले होते. मात्र त्याविरोधात उच्च न्यायालयात ऍड. प्रसाद सडेकर आणि ऍड. एम. जी. पाटील यांनी शेतकऱयांच्या बाजूने याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी झाली. योग्य प्रकारे नोटिफिकेशन काढले नाही. सर्व्हे करताना नियमानुसार सर्व्हे केला नाही. यामुळे त्या रिंगरोडला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे आता या रस्त्यासाठी नव्याने नोटिफिकेशन काढावे लागणार आहे. मात्र मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामध्ये चर्चा झाल्याने पुन्हा एकदा शेतकऱयांवर टांगती तलवार राहणार आहे. हलगा-मच्छे बायपास रस्त्यासाठी जमिनी हिसकावण्याचा प्रयत्न झाला आहे. याचबरोबर झाडशहापूर परिसरात इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम डेपोसाठी जागा घेण्यात आली आहे. याचबरोबर बेळगाव-गोवा रस्त्यासाठीही शेतकऱयांच्या जमिनी घेण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आता रिंगरोडच्या प्रस्तावामुळे येथील शेतकरी संपणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.