नगरविकास खाते करणार पाच मनपांची निवड : बेळगाव महापालिकेची निवड होणार का? : स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गत विविध उपक्रम
प्रतिनिधी /बेळगाव
कोणत्याही प्रकारचा कचरा डेपो टाकण्यापूर्वी विघटन करून त्यापासून इंधन निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. बायोडिझेल किंवा कचऱयापासून वीजनिर्मिती असे प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने कर्नाटक शासनाला 11 कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे. राज्यातील पाच महापालिकांची निवड केली जाणार असून यामध्ये बेळगाव महापालिकेची निवड होणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गत स्वच्छतेसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. मात्र यापुढे कचरा थेट डेपोत टाकण्याऐवजी त्याचे विघटन करण्यात येत आहे. कचऱयाचे उत्पादन कमी करून शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न आहेत. नाला, गटारी, नदी व समुद्रामध्ये टाकण्यात येणाऱया कचऱयामुळे जलप्रदूषण होत आहे. काही ठिकाणी जंगलामध्ये व वनराईंच्या ठिकाणी कचरा टाकला जातो. त्यामुळे वायू प्रदूषण होत आहे. प्लास्टिक व विघटन न होणाऱया कचऱयामुळे प्रदूषणाच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच कोणतीच बंधने नसल्याने कचऱयाचे उत्पादन वाढले आहे.
कचऱयाचे प्रमाण कमी करून शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी शासनाकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. तरीदेखील कचऱयाचे प्रमाण कमी झाले नाही. कचऱयापासून खतनिर्मिती व कचऱयावर प्रक्रिया करण्यासाठी कोटय़वधी निधी खर्च केला जात आहे. त्यामुळे आर्थिक भुर्दंडही बसत आहे. प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासह खर्चाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच कचऱयाचे विघटन करण्याचा आदेश शासनाने बजाविला आहे. ठिकठिकाणी साचलेल्या कचऱयाची उचल करून तो कचरा डेपोमध्ये टाकला जातो. त्याठिकाणी विघटन करून प्रक्रिया केली जाते. पण यादरम्यान कचऱयाची उचल करण्यासाठी मनुष्यबळ लागत आहे. तसेच कचरा वाहतुकीसाठी वाहने आणि इंधनाचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे कचरा स्थानिक पातळीवर जमा करून त्याच ठिकाणी विघटन करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.
ओला व सुका कचरा वेगळा करून देण्याचे आवाहन महापालिकेकडून केले जाते. पण याची दखल नागरिक घेत नाहीत. त्यामुळे कचरा जमा केल्यानंतर वॉर्डस्तरीय किंवा परिसरातील खुल्या जागेत कचऱयाचे विघटन करण्यात येत आहे. त्याठिकाणी ओला आणि सुका अशाप्रकारे कचऱयाचे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. तसेच सुक्मया कचऱयामधून पुनर्वापरच्या वस्तू आणि इंधनाकरिता उपयोगी असलेला कचरा वेगळा केला जातो. ज्या कचऱयाचे विघटन व वापरदेखील होत नाही असा कचरा जमिनीमध्ये पुरला जातो.
प्लास्टिक, रबर, कागद, लाकूड, थर्मोकोल व इतर काही इंधनासाठी उपयुक्त असलेला कचरा इतरत्र टाकला जातो. त्याचप्रमाणे ओल्या कचऱयामध्येदेखील हॉटेलमध्ये वापरण्यात येणारे तेल टाकले जाते. तसेच गॅरेज व औद्योगिक वसाहतींमधील टाकाऊ ऑईल इतरत्र फेकले जाते. त्यामुळे अशा वस्तूंचा वापर करून इंधन निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावासाठी मोठय़ा प्रमाणात खर्च असल्याने महापालिकांनी याचा अवलंब केला नाही. पण कचऱयापासून बायोडिझेल आणि वीजनिर्मिती करण्याचे प्रस्ताव राबविण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध केला आहे.
सुक्मया कचऱयापासून इंधन व हॉटेल, औद्योगिक वसाहतींमधील टाकाऊ ऑईलपासून बायोडिझेल उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. याकरिता राज्यातील पाच महापालिकांसाठी 11 कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. अद्याप नगरविकास खात्याने पाच महापालिकांची निवड केली नाही. मात्र प्रत्येक महापालिकेला 2 कोटी 20 लाखांचे अनुदान हा प्रकल्प राबविण्यासाठी मंजूर करण्यात येणार आहे. प्रत्येक दिवसाला 10 टन कचऱयापासून इंधन उत्पादन करणे बंधनकारक आहे. 10 टनांहून अधिक सुका कचरा उत्पादित करणाऱया महापालिकांची निवड करण्यात येणार आहे. यामध्ये बेळगाव महापालिकेची निवड होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
टाकाऊ ऑईलपासून बायोडिझेल निर्माण करण्याचा विचार
शहरात असंख्य हॉटेल्स आणि औद्योगिक कारखाने आहेत. या माध्यमांतून दररोज 25 टनांहून अधिक कचरा जमा केला जातो. यामध्ये पुनर्वापराच्या कचऱयाचा समावेश आहे. त्यामुळे टाकाऊ ऑईलपासून बायोडिझेल निर्माण करण्याचा विचार महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने केला होता. पण आवश्यक यंत्रोपकरणासाठी निधी नसल्याने प्रस्तावाचा विचार केला गेला नाही. मात्र शासनाच्या नव्या योजनेंतर्गत बेळगाव महापालिकेची निवड झाल्यास हा प्रकल्प राबविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.