ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करण्यासंदर्भात मोदी सरकारकडून हालचाली सुरू आहेत. यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती सर्व कायदेशीर बाजूंचा विचार करेल. तसेच लोकांची मतं जाणून घेणार आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ आधीपासूनच भाजपच्या अजेंडय़ावर आहे. त्यादृष्टीने आता मोदी सरकारने पाऊल टाकलं आहे. 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. पाच दिवसांच्या अधिवेशनात पाच बैठका होणार आहेत. या अधिवेशनात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक मांडलं जाऊ शकतं. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू झाल्यास देशातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाच वेळी होतील. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये होणारा खर्च कमी होऊ शकेल.
दरम्यान, रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये कोणाचा समावेश असेल, याबाबतची माहिती अद्याप समोर आली नाही.