नागरिकांची कामे करण्यास टाळाटाळ चालविल्याचा आरोप, इमारत बांधकामासाठी परवानगी देण्याची मागणी
बेळगाव : कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील इमारतीच्या बांधकामासाठी अर्ज करूनदेखील परवानगी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. इमारतीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी येण्याची माहिती देऊन कॅन्टोन्मेंटचे अभियंते सतीश मण्णूरकर फिरकलेच नाहीत. यामुळे कॅम्पमधील रहिवासी असलेल्या कुटुंबाने बैठकीवेळी आमदार अनिल बेनके व ब्रिगेडिअर जॉयदीप मुखर्जी यांच्याकडे तक्रार केली व कॅन्टोन्मेंटच्या अधिकाऱ्यांबद्दल संताप व्यक्त केला. कॅन्टोन्मेंट कार्यालयाकडे इमारत बांधकाम परवानगीसाठी आठ महिन्यांपूर्वी अर्ज केला असता कोणतीच दखल घेतली नाही. प्रत्येक कामासाठी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. खानापूर रोडशेजारी असलेल्या रहिवाशांनी घर बांधकाम परवानगीसाठी कॅन्टोन्मेंटकडे ऑनलाईनद्वारा अर्ज केला आहे. पण अर्ज मिळाला नसल्याचे सांगून चालढकल चालविली आहे. आठ महिन्यांनंतरही अद्याप परवानगी मिळाली नाही. कॅन्टोन्मेंट कार्यालयातील अभियंते सतीश मण्णूरकर यांची भेट घेतली असता जुन्या इमारतीची पाहणी केल्यानंतरच बांधकाम परवानगी देण्यात येईल, असे सांगितले होते. आठ महिन्यांत अनेकवेळा भेट घेतली. पण याबाबत मण्णूरकर यांनी जुन्या घराची पाहणी केली नाही. केवळ पाहणी करण्याचे आश्वासन देऊन वेळकाढूपणा चालविला आहे.
सध्या इमारत जीर्ण झाल्याने कोणत्याही क्षणी कोसळण्याचा धोका आहे. या इमारतीमध्ये राहणे धोकादायक बनले आहे. त्यामुळे इमारतीचे बांधकामासाठी अर्ज केला असता परवानगी देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे. कंटाळलेल्या रहिवाशांनी बुधवारी सर्वसाधारण बैठकीवेळी कॅन्टोन्मेंट कार्यालयात हजेरी लावली. बैठक संपल्यानंतर ब्रिगेडिअर जॉयदीप मुखर्जी, खासदार इराण्णा कडाडी आणि आमदार अनिल बेनके यांच्याकडे सतीश मण्णूरकर यांच्याबाबत तक्रार केली. सर्वेक्षण करून परवानगी देण्यास टाळाटाळ चालविली असून, घर कोसळल्यास जीव जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे याठिकाणी अनर्थ घडण्याची प्रतीक्षा कॅन्टोन्मेंटचे अधिकारी करीत आहेत का? असा मुद्दा उपस्थित करून कॅन्टोन्मेंट अधिकाऱ्यांच्या कारभाराबद्दल संताप व्यक्त केला. नागरिकांची कामे वेळेत करीत नसल्याच्या तक्रारी उपस्थित नागरिकांनीदेखील केल्या. घराची पाहणी करून परवानगीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना आमदार बेनके यांनी कॅन्टोन्मेंटचे अभियंते सतीश मण्णूरकर यांना केली. कॅन्टोन्मेंटच्या वकिलांशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मण्णूरकर यांनी सांगितले.