नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
न्यायाधीशांची निवड करणाऱया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने नुकतीच विशिष्ट न्यायाधीशांची निवड का केली याची कारणे स्पष्ट केली असून ती सार्वजनिक केली केल्याने आयबी, रॉ आदी गुप्तचर संस्थांनी दिलेले गोपनीय अहवाल सार्वजनिक झाले असून ही चिंतेची बाब आहे, अशी टीका केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांनी केली आहे. रिजीजू यांनी येथे पत्रकार परिषदेत न्यायवृंदाच्या या कृतीसंबंधी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडलेल्या काही न्यायाधीशांना पदोन्नती देण्यास केंद्र सरकारने संमती दिलेली नाही. तसेच काही वकीलांचीही नियुक्ती न्यायाधीशपदी करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने केली आहे. मात्र या व्यक्तींच्या विश्वासार्हतेसंबंधात गुप्तचर संस्थांनी विरोधी अहवाल दिले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांची नियुक्ती आडवून धरली आहे. न्यायवृंदाने सार्वजनिक केलेल्या अहवालात या व्यक्तींची निवड का करण्यात आली याची कारणे स्पष्ट केली असून ती सार्वजनिकरित्या प्रगट केली आहेत. त्यामुळे गुप्तचर संस्थांनी दिलेले अहवाल सार्वजनिक झाले आहेत, असा सरकारचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यक्तींच्या संदर्भातील गुप्तचर अहवाल नाकारले आहेत.