निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय ः
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आसाममध्ये विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन सुरू करण्यात आले आहे. मतदारसंघांच्या समायोजनासाठी 2001 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा वापर करण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने मंगळवारी म्हटले आहे. प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्यात नव्या प्रशासकीय शाखांच्या स्थापनेवर एक जानेवारी 2023 पासून बंदी लागू होणार असल्याचे आयोगाने जाहीर केले आहे.
परिसीमन अधिनियम, 1972 च्या तरतुदींच्या अंतर्गत आसाममध्ये मतदारसंघाचे अंतिम परिसीमन 1971 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर 1976 मध्ये तत्कालीन परिसीमन आयोगाकडून करण्यात आले होते. लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 मधील कलम 8 अ नुसार आसामच्या विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्निश्चितीचे पाऊल केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या विनंतीनंतर सुरू करण्यात आल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनूप चंद्र पांडे तसेच अरुण गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने आसामच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱयाला यासंबंधी निर्देश दिले आहे. 1 जानेवारी 2023 पासून राज्यात परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नव्या प्रशासकीय शाखांच्या निर्मितीवर पूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारला कळवावा असे या निर्देशात आसामच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱयाला सांगण्यात आले आहे. आसामच्या वर्तमान विधानसभेचा कार्यकाळ 20 मे 2026 रोजी समाप्त होणार आहे. राज्यात सध्या 14 लोकसभा तर 126 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, तर राज्याच्या वाटय़ाला 7 राज्यसभा जागा येतात.
निवडणूक प्रक्रियेत लोकशाहीच्या मार्गाने सर्वांना समान संधी मिळते. काळासोबत भौगोलिक स्वरुपात लोकसंख्या कमी किंवा अधिक होत असते. या स्थितीत सर्वांचे समान स्वरुपात प्रतिनिधित्व व्हावे म्हणून मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात येते. वाढत्या लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांना योग्यप्रकारे विभागण्यात परिसीमनाची प्रक्रिया महत्त्वाची असते. परिसीमनादरम्यान अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या हितांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी राखीव जागाही निश्चित केल्या जातात.