सरकारनेच दिली उच्च न्यायालयाला माहिती : 70 कोटींच्या घोटाळ्याचा झाला होता आरोप
प्रतिनिधी /पणजी
सुमारे 70 कोटींचा घोटाळा झाल्याच्या आरोपावरून वादग्रस्त ठरलेली सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कनि÷ आणि तांत्रिक अभियंता यांची सुमारे 60 पदे भरण्याची प्रक्रियाच रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठास दिली.
माजी साबांखामंत्री दीपक पाऊसकर यांच्या कार्यकाळात गोवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कनि÷ आणि तांत्रिक अभियंता पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. परंतु त्यासाठी लाखो रुपयांची मागणी करण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी उमेदवारांकडून करण्यात आल्या होत्या. अशा प्रकारे नोकऱया विक्रीचा धंदा सुरू झाल्यामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचे आरोप करून काही उमेदवारांनी संपूर्ण भरती प्रक्रियाच रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. लेखी परीक्षेत आपणास मुद्दाम कमी गुण देऊन नापास ठरविण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
त्यावरून सदर नोकरभरतीत घोटाळा झाल्याच्या आरोपास पुष्टी मिळाली होती. त्यानंतर खुद्द आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी हा घोटाळा 70 कोटी रुपयांचा असल्याचा दावा करत मंत्री दीपक पाऊसकर यांनी ’नोकऱयांचा बाजार’ मांडल्याचा जाहीर आरोप केला होता. सरकारपक्षाचाच घटक असलेल्या आमदाराकडून झालेल्या या आरोपामुळे त्यावेळी सरकारची नाचक्की झाली होती. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. याच प्रकरणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती.
चौकशी समितीला आढळली होती विसंगती
या प्रकारातील गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती नियुक्त केली होती. चौकशी दरम्यान या समितीला भरती प्रक्रियेत मोठी विसंगती आढळली होती. त्यानुसार सरकारने सदर पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या माहितीनंतर सरकारचे म्हणणे मान्य करत न्यायालयाने सदर नोकरभरती विरोधात दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
दरम्यान आता कर्मचारी निवड समितीच्या माध्यमातून सदर संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्यात यावी तसेच संगणक आधारित निवड परीक्षा (सीबीआरटी) पद्धती वापरण्यात यावी, अशी मागणी उमेदवारांकडून करण्यात आली आहे.
नोकरीच्या आशेवर युवकांचा निवडणुकीसाठी वापर : आप
या नोकरभरतीच्या आमिषा आडून भाजपने राज्यातील युवकांचा निवडणुकीसाठी वापर केला, असा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. आता ती पदे रद्द करून बेकारांच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे व त्यांची फसवणूक केली आहे, असे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर यांनी म्हटले आहे. आपने या प्रकारणाचा पर्दाफाश केला होता. नोकऱयांच्या वाटपात पक्षपात करणे अन्यायकारक असून आता मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आरोग्य खात्यातील नोकरभरतीची देखील चौकशी सुरू करावी अशी मागणी पालेकर यांनी केली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकी अगोदर भाजपने केलेली नोकरभरती ही तरुणांची मते मिळविण्यासाठीची भाजपची रणनीती होती, असेही पालेकर यांनी म्हटले आहे.
भ्रष्ट मंत्र्यांसाठी हा धडा : गोवा फॉरवर्ड
नोकरभरती रद्द करून सरकारने स्वतःच घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आता स्वतःची नाचक्की टाळण्यासाठी सदर पदे रद्द केली असली तरी सर्व मंत्री व संबंधित अधिकाऱयांनी यातून धडा घ्यावा, असा सल्ला गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी दिला आहे.
मंगळवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सदर नोकरतीतील घोटाळ्याचा पर्दाफाश गोवा फॉवर्डनेच केला होता. त्यानंतर या ’पॅश फॉर जॉब’ स्पॅमसंबंधी निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली होती. एवढेच नव्हे तर आमचा हा दावा त्यावेळी पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनीही उचलून धरला होता व त्या प्रकरणी सरकारला धारेवर धरले होते, याची कामत यांनी आठवण करून दिली.