तीन दिवसांत अधिसूचना जारी करा : उच्च न्यायालयाचा गोवा सरकारला आदेश,सरकारचा सप्टेंबरचा प्रस्ताव फेटाळला
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका 45 दिवसांच्या आत घ्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला दिला. या आदेशामुळे गोवा सरकारची धांदल उडालेली आहे. ऐन मुसळधार पावसात या निवडणुका कशा घ्याव्यात? हा प्रश्न सरकारसमोर उपस्थित झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव न्यायालयाने फेटाळून लावला. सरकारला या प्रकरणी न्यायालयाकडून बरीच चपराक बसली.
गोवा सरकारने पंचायत निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ केली. अखेरीस ओबीसीकरीता राखीव जागांचा निर्णय घेतला नसल्याचे कारण दाखवून निवडणुका पुढे ढकलून प्रशासक नियुक्त केले. या प्रकारास सुकूरचे माजी सरपंच संदीप वझरकर आणि सुदीप ताम्हणकर यांनी वेगवेगळ्य़ा याचिका उच्च न्यायालयात सादर करुन सरकारच्या निर्णयास आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणीच्यावेळी गोवा सरकारने मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठीचे वेगळेच कारण नमूद केले व ते म्हणजे पावसाळा.
तीन दिवसांत अधिसूचना जारी करा
उच्च न्यायालयात न्या. सोनक व न्या. लोढा यांच्या पीठासमोर सोमवारी सुनावणीच्यावेळी गोवा सरकारच्यावतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी निवडणुका पावसाळ्य़ानंतर साधारणतः सप्टेंबर अखेरीस घेण्याचा इरादा व्यक्त केला होता. तथापि, न्यायालयाने गोवा सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळला. कोणत्याही परिस्थितीत 45 दिवसांच्या आत निवडणुका घ्या आणि पुढील तीन दिवसांत या संदर्भात अधिसूचना जारी करा, असा आदेशही दिला.
पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता
न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ावर आता सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करु शकते. विधानसभेचे अधिवेशन 11 जुलैपासून सुरु होत असून ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालेल. एकाचवेळी अधिवेशन व दुसऱया बाजूने पंचायत निवडणुका घेणे कसे शक्य आहे? याबाबत न्यायालयात एक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. त्यातून या निवडणुका गणेशचतुर्थी उत्सव झाल्यानंतर करण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा या दृष्टीने सरकार पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.
राज्यातील एकूण 186 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्यासाठी सरकारसमोर आता नव्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे एकतर फेरविचारार्थ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करणे अथवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे हे दोन पर्याय गोवा सरकारसमोर उभे आहेत.
आचारसंहितेचे उल्लंघन होण्याची शक्यता
येत्या पंचेचाळीस दिवसांत निवडणुका घेतल्यास कायदेशीर अडचणीचे ठरणार आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यास राज्यातील सर्व पंचायत क्षेत्रात आचारसंहिता लागू होईल. त्याकाळात विधानसभा भरणार आहे. त्यामुळे विधानसभेत जी काही आश्वासने सरकारतर्फे दिली जातील, त्यातून आचारसंहितेचे उल्लंघन होण्याचीच शक्यता जास्त आहे.