काँग्रेससह अनेक पक्षांचा कडाडून विरोध
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
सहकार क्षेत्रातील उत्तरदायित्व वाढविणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून ‘बहुराज्यीय सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 (मल्टीस्टेट विधेयक) लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकाला काँग्रेससह अनेक पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांनी ह विधेयक लोकसभेत मांडले आहे. देशातील सहकारी चळवळ बळकट करणे हा या दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश आहे. या विधेयकात आर्थिक शिस्तीसह बहु-राज्यीय सहकारी संस्थांकडून निधी उभारण्याची तरतूद आहे. लेखापरीक्षण प्रणालीशी संबंधित सुधारणा अधिक जबाबदारीने निश्चित होईल असा दावा सरकारचा आहे.
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुकसह अनेक विरोधी पक्षांनी या विधेयक मांडण्यास विरोध दर्शवत ते स्थायी समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली आहे. हे विधेयक राज्यघटनेच्या संघीय तत्त्वांच विरोधात असून राज्यांचे अधिकार हिरावून घेण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने आक्षेप फेटाळले
मात्र, सहकार राज्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे आरोप खोडून काढले आहेत. विधेयक सभागृहाच्या वैधानिक अधिकारात असून ते कुठल्याही प्रकारे राज्यांच्या अधिकारावर बाधा आणत नाही. हे विधेयक बहुराज्यीय समित्यांसाठी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सहकारी संस्था हा राज्याचा विषय आहे. केंद्र सरकार अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. हे विधेयक तयार करण्यापूर्वी राज्ये आणि संबंधित पक्षांशी संवाद साधायला हवा होता असे मत लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी व्यक्त केले आहे. हे विधेयक संघीय भावनेचे उल्लंघन करत असल्याने ते मागे घेण्यात यावे अशी मागणी काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी केली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी
12 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली होती. या उपक्रमाचा उद्देश जबाबदारी वाढविणे आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारणे हा आहे. सध्या देशभरात 1500 हून अधिक बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहेत. या संस्था स्वयं-मदत तसेच परस्पर मदतीच्या तत्वांवर आधारावर सभासदांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीला प्रोत्साहन देतात.