सांगेतील सरकारी अधिकाऱयांच्या बैठकीत समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांचा निर्देश
प्रतिनिधी/ सांगे
गेल्या आठवडय़ात सांगे येथे रस्त्याच्या बाजूचे गुलमोहराचे जीर्ण झालेले झाड उन्मळून ड्रायव्हिंग स्कूलच्या चालत्या कारवर पडल्याने अनिता फर्नांडिस या महिलेचा नाहक बळी गेला होता. या घटनेची गंभीर दखल घेत सांगेचे आमदार आणि समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगेचे उपजिल्हाधिकारी अश्विन चंद्रू, संयुक्त मामलेदार सीमा गोडेकर, पोलीस निरीक्षक प्रवीण गावस व अन्य सरकारी अधिकाऱयांची बैठक घेतली. यावेळी मुख्य रस्त्याच्या बाजूची धोकादायक झाडे 90 दिवसांत कापण्याचे तसेच ही दुर्घटना प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे घडलेली असल्याने मयत अनिताच्या कुटुंबियांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळण्यासाठी त्वरित अहवाल पाठविण्याचे निर्देश मंत्री फळदेसाई यांनी दिले.
आपण या घटनेची सविस्तर माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली असून जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळण्याच्या दृष्टीने आपल्या परीने जे प्रयत्न करता येतील ते केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 2017 पासून सांगे पोलीस स्थानकातून चार वेळा सदर झाड कापण्याविषयी उपजिल्हाधिकाऱयांकडे लेखी तक्रार करण्यात आली होती. परंतु त्यावेळच्या उपजिल्हाधिकाऱयांनी दखल घेतली नाही. प्रशासकीय यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे ही दुर्दैवी घटना घडली आहे हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्यामुळे जबाबदार कुणाला धरायचे, असा सवाल फळदेसाई यांनी केला. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून प्रशासनाने सतर्क राहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
दरवर्षी पावसाळा आला की, मोठय़ा प्रमाणात रस्त्याच्या बाजूची, विशेष करून गुलमोहर आणि एकेशियाची झाडे उन्मळून पडतात आणि ती काढण्यास सात-आठ दिवस जातात हे मंत्र्यांनी उपजिल्हाधिकाऱयांच्या नजरेस आणून दिले. अशी परिस्थिती पुन्हा येता कामा नये असे त्यांनी बजावले. या बैठकीला वनखाते, गटविकास अधिकारी कार्यालय, वीजखाते, पालिका कार्यालय यांचे प्रतिनिधी, सरपंच इत्यादी हजर होते.
तर वन खात्याचा संबंधित अधिकारी जबाबदार
मामलेदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक स्थापन करून 90 दिवसांत रस्त्याच्या बाजूची धोकादायक झाडे निश्चित करून कापण्याचे यावेळी ठरले. त्यानंतर पंचायत आणि पालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे निश्चित करून कापण्याचे ठरवण्यात आले. वन खात्याच्या अधिकाऱयांनी जर एखादे झाड निरोगी व बळकट असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि ते झाड नंतरच्या काळात मोडून एखादी दुर्घटना घडली, तर वन खात्याच्या संबंधित अधिकाऱयाला जबाबदार धरले जावे, असे मंत्र्यांनी उपजिल्हाधिकाऱयांना स्पष्टपणे सांगितले.