पावसाळय़ात गंभीर स्थिती उद्भवण्याची भीती
प्रतिनिधी /वाळपई
पिसुर्ले भागातील खाण कंपन्यांनी आपली यंत्रणा हलविलेली नाही. तसेच खाणीच्या खंदकामध्ये भरपूर पाणी आहे, पावसाळय़ात पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे पावसाळी मोसमामध्ये यदाकदाचित गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल आता निर्माण झालेला आहे.
पावसाळा सुरू झाला तरीसुद्धा सत्तरीतील खाण भागांमध्ये अजूनही पावसाळापूर्व सुरक्षा उपाययोजना हाती घेण्यात आलेली नाही. उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱयांनी संबंधित खाणमालकांना पावसाळय़ात उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सदर आदेशाचे पालन झालेले नाही.
अजून मालकी सरकारकडे आली नाही
या संदर्भात सत्तरी तालुक्मयातील उपजिल्हाधिकारी प्रवीण परब यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकाऱयांनी सर्व खाणमालकांना खाण परिसरामध्ये पावसाळय़ात सुरक्षा उपाययोजना हाती घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसे पत्र सर्व खाणमालकांना पाठविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी सदर उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण गेले अनेक वर्षे खाण परिसर हा खाणमालकाच्या ताब्यात होता?. त्यांनी खंदक खोदून त्यामधून खनिज उत्खनन केलेले आहे. यामुळे सदर परिसराची पावसाळय़ात खबरदारी घेण्याची जबाबदारी त्यांची आहे, असे त्यांनी सांगितले. सरकारने 6 जूनपर्यंत खाणमालकांनी आपल्या भागातील यंत्रणा हलविण्याचे निर्देश दिले होते मात्र सदर यंत्रणा अजूनपर्यंत हलविण्यात आलेले नाही. यामुळे सदर खाण परिसराची मालकी सरकारकडे आलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
खाण परिसरामध्ये आवश्यक उपाययोजना करण्यावर खाण कंपन्यांनी भर दिलेला नाही. पिसुर्ले पंचायतक्षेत्रातील खाण खंदकामध्ये पाण्याचा साठा प्रचंड प्रमाणात भरलेला आहे. पावसाळय़ात त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सदर खंदकातील पाणी पंपिंग न केल्यास पिसुर्ले गावावर मोठे संकट निर्माण होण्याची शक्मयता असून सरकारने कडक धोरण अवलंबिणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
सरकार व खाणमालक यांच्यामध्ये समन्वय दिसत नसल्यामुळे खाण परिसरातील नागरिकांच्या डोक्मयावर धोक्मयाची तलवार टांगलेली आहे. पावसाळ्य़ात खाणीतील पाण्याचा प्रवाह लोकवस्तीत आल्यास हाहाकार निर्माण होण्याची शक्मयता नाकारता येण्यासारखी नाही. यामुळे जिल्हाधिकाऱयांनी दिलेल्या आदेशाची कडकपणे अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. जिल्हा पंचायत सभासद सगुण वाडकर यांनी याकडे सरकारने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.