योजना मागे घ्या किंवा बदल करा ः विरोधी पक्षांची मागणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसद भवनात सोमवारी संरक्षण सल्लागार समितीची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीचे अध्यक्षत्व संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले असून यात भाजपच्या 4 खासदारांसह विरोधी पक्षांचे 12 खासदार सामील झाले. बैठकीत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी योजना मागे घेण्याची किंवा यात बदल करण्याची मागणी केली आहे. योजनेच्या अंतर्गत भरतीसाठी मोठय़ा संख्येत अर्ज प्राप्त होण्यामागे बेरोजगारी हे कारण असल्याचे या खासदारांनी म्हटले आहे.
बेरोजगारी दूर करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. समितीच्या सदस्यांसमोर संरक्षण मंत्रालयाकडून योजनेच्या विस्तृत माहितीचे सादरीकरण करण्यात आले. सैन्यप्रमुख मनोज पांडे, नौदलप्रमुख ऍडमिरल आर. हरि कुमार यांच्यासह तिन्ही संरक्षण दलांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते.
तृणमूल खासदार सौगत रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, राजदचे एडी सिंह, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, काँग्रेसच्या रजनी पाटील तसेच शक्तिसिंह गोहिल यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना एक निवेदन सोपविले आहे. परंतु काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी या निवेदनावर स्वाक्षरी करणे टाळले आहे. तिवारी यांनी केवळ तोंडी स्वरुपात अग्निपथ योजनेला विरोध केला आहे. सैन्याच्या आधुनिकीकरणाच्या बाजूने असलो तरीही अग्निपथ योजना लागू करण्याच्या विरोधात असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.
सैन्य एक स्ट्रटेजिक युनिट असून ते देशाच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार आहे. युनिटमध्ये 4 वर्षांपर्यंत काम केल्यावर संबंधित व्यक्ती देशाच्या सुरक्षेबाबत तडजोड करणार नसल्याची हमी कोण देणार? असा प्रश्न विरोधी पक्षांनी विचारला आहे. याकरता विरोधी पक्षांनी जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या हत्येचे उदाहरण दिले आहे. आबे यांच्यावर एका माजी सैनिकाने गोळय़ा झाडल्या होत्या.