दिल्ली सरकारचे 400 खासगी कर्मचारी हटविले : केजरीवालांकडून उपराज्यपालांवर टीकास्त्र
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी दिल्ली सरकारच्या विविध विभागांमध्ये नियुक्त सुमारे 400 खासगी कर्मचाऱ्यांना हटविले आहे. आम आदमी पक्षाच्या सरकारने उपराज्यपालांच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे म्हटले आहे. उपराज्यपाल हे दिल्लीला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करू पाहत आहेत. त्यांचे काम केवळ दिल्लीवासीयांना त्रस्त करणे असल्याची टीका आम आदमी पक्षाकडून करण्यात आली आहे.
उपराज्यपालांकडे संबंधित कर्मचाऱ्यांना हटविण्याचा कुठलाच अधिकार नाही. उपराज्यपाल हे बेकायदेशीर आणि घटनेच्या विरोधात काम करत आहेत. दिल्ली सरकारला खिळखिळे करण्यासाठी दरदिनी नवे मार्ग शोधून दिल्लीवासीयांना त्रास देणे एवढेच उपराज्यपालांचे काम राहिले असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारकडून करण्यात आला.
नोटीसशिवाय निर्णय
दिल्ली सरकारसोबत जोडले जाण्याचा निर्णय घेतल्यानेच या 400 प्रतिभावंत तरुण-तरुणींना हटविण्याचा निर्णय उपराज्यपालांनी घेतला आहे. उपराज्यपालांकडून संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीसही जारी करण्यात आली नव्हती. कुठल्याही स्पष्टीकरणाशिवाय अशाप्रकारचा निर्णय घेणे गैर असल्याचे आम आदमी पक्षाकडून म्हटले गेले आहे.
नेमके काय घडले?
दिल्ली सरकारने स्वत:च्या विविध विभागांमध्ये आयआयएम अहमदाबाद, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एनएएलएसएआर, जेएनयू, एनआयटी, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कॅम्ब्रिज यासारख्या आघाडीच्या कॉलेजमधून शिक्षण घेतलेल्या तरुण-तरुणींना नियुक्ती दिली होती. या नियुक्तींमध्ये निर्धारित एससी/एसटी/ओबीसी उमेदवारांसाठी अनिवार्य आरक्षणाचे पालन करण्यात आलेले नाही. तसेच या पदांवर भरती करण्यात आलेल्या उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव निकष पूर्ण करणारा नसल्याचे उपराज्यपालांनी म्हटले आहे. उपराज्यपालांच्या आदेशानंतर सेवा विभागाने याप्रकरणी चौकशी करत अनुभव प्रमाणपत्रात फेरफार झाल्याची माहिती दिली होती. सेवा विभागानेच उपराज्यपालांना या उमेदवारांना सेवेतून हटविण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
डीईआरसी अध्यक्षपदाच्या शपथविधीला स्थगिती दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनच्या (डीईआरसी) अध्यक्षपदासाठी निवृत्त न्यायाधीश रमेश कुमार यांचा शपथविधी एक आठवड्यासाठी टाळला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र तसेच उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांना नोटीस जारी केली आहे. दिल्ली सरकारने उमेश कुमार यांच्या डीईआरसी अध्यक्ष म्हणून नियुक्तीला आव्हान दिले होते. न्यायालयात याप्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. तोपर्यंत या प दासाठीचा शपथविधी आयोजित होणार नाही. उमेश कुमार हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत.