हिंदू राष्ट्र जागृती आंदोलनातर्फे निवेदन
बेळगाव : मुसलमानांची धार्मिक संपत्ती संरक्षित करण्यासाठी वक्फ कायदा आहे असे दिसून येत आहे. या कायद्याद्वारे आता हिंदूंची घरे, दुकान, शेती, भूमी आणि धार्मिक स्थळे व सरकारी संपत्तीदेखील सहज बळकावली जाणार आहे. काँग्रेसने या कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे हिंदू, ख्रिस्ती, शिख, बौद्ध, गैरमुस्लिमानी कोणतीही संपत्ती ही वक्फ बोर्डाची संपत्ती म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार दिले आहेत. देशातील अमर्याद भूमी बळकावण्याचा अधिकार देणारा वक्फ कायदा त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी हिंदू राष्ट्र जागृतीच्या आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. हा कायदा रद्द न केल्यास येत्या काही वर्षात भारतातील सर्वाधिक जमिनी वक्फ बोर्डाची होणार आहे. याबाबतचा पुरावा म्हणजे 2009 मध्ये वक्फ बोर्डाकडे 4 लाख एकर भूमी होती. 2022 मध्ये ती केवळ 13 वर्षांत दुप्पट झाली आहे. आनंदवाडी, हिंदवाडी भागातील 45 हिंदूंच्या जमिनी वक्फ बोर्डाकडून बळकावल्या गेल्या आहेत. येत्या काळात इतर भागातील हिंदूंच्या जमिनीदेखील बोर्डाकडून बळकावण्याची भीती आहेत. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, अशा मागणीचे निवेदन महसूल अधिकारी एस. एम परगी यांच्याकडे देण्यात आले. यावेळी जिल्हा समन्वयक ऋषिकेश गुर्जर, मारुती शेरेकर, महादेव भस्मे, मंगल पाटील, प्रभाकर पोळ, शशिकला पोळ, विजय नंदगडकर, रवी कोकितकर, अक्काताई सुतार, मिलन पवार आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.