हिंसाचार रोखण्यासाठी केंद्राकडून : 9 सूत्री कार्यक्रमाची घोषणा
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
मणिपूरमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हा निर्णय घेतला. तसेच तत्काळ शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यपालांच्या नेतृत्वात एका शांतता समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे. हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांना भरपाईही दिली जाईल, असे प्रतिपादन अमित शहा यांनी केले. मणिपूर उच्च न्यायालयाने घाईगडबडीने दिलेल्या एका निर्णयामुळे तेथील मैतेयी आणि कुकी समाजांमध्ये हिंसा भडकली असा आरोप शहा यांनी केला. लोकांनी सोशल मिडियावर किंवा अन्य मार्गांनी पसरविल्या जात असणाऱ्या अफवांवर मुळीच विश्वास ठेवू नये. राज्यात शांतता राखावी. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून स्थायी तोडगा सर्व समस्यांवर काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांना जनतेने सहकार्य करावे, असे आवाहन शहा यांनी गुरुवारी केले.
सीबीआयही चौकशी करणार
मणिपूर हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्याशिवाय सीबीआयकडूनही या हिंसाचाराची स्वतंत्र चौकशी केली जाणार आहे. याशिवाय धार्मिक दंगलींमध्ये मृत झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीमागे 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णयही शहा यांनी घोषित केला. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारकडूनही प्रत्येक मृतामागे 5 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या
केंद्र सरकारने 3 मे या दिवशी प्रथम हिंसाचाराच्या घटना घडल्यानंतर सीआरपीएफचे माजी प्रमुख कुलदीप सिंग यांना मणिपूर सरकारचे सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे पी. डोंगल यांना ओएसडी (गृह) या पदाचे उत्तरदायित्व दिले आहे. 3 मे पासून राज्यात सातत्याने दंगली होत असून आतापर्यंत हिंसाचारात 80 लोकांचा बळी गेला आहे. आदीवासी एकजूट मोर्चानंतर या राज्यात प्रथम हिंसाचार भडकला होता.
केंद्र सरकारचा कार्यक्रम
- हिंसाचाराच्या 6 मोठ्या प्रकरणांची चौकशी सीबीआय करणार. हिंसाचाराच्या सूत्रधारांचा तपासही सीबीआयकडेच सोपविण्यात येणार.
- हिंसेची कारणे कोणती आणि हिंसेला जबाबदार कोण आहे, हे शोधून काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची समिती.
- राज्याच्या सुरक्षेसाठी कार्य करणाऱ्या विविध दलांमध्ये योग्य समन्वय राखण्यासाठी सीआरपीएफचे माजी प्रमुखांची नियुक्ती.
- भारत-म्यानमार सीमारेषेचे सर्वेक्षण होणार. सीमेवर पक्के कुंपण घालून अतिरेक्यांचे मार्ग बंद करणार. शस्त्रास्त्रे जमा करण्याचा आदेश.
- मणिपूरला भारताच्या अन्य भागांशी रेल्वेने जोडले जाणार. राज्यातील प्लॅटफॉर्म निर्मितीचे काम 1 आठवड्यात पूर्ण होणार.
- राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांचे विशेष दल स्थापन होणार.
- राज्यात विदेशातून येणाऱ्या लोकांचे बायोमेट्रिक्स गोळा केले जाणार. संशयितांना सीमेवरच रोखण्याची महत्त्वाची घोषणा.