गावोगावी होत आहेत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे ठराव; मंत्री, आमदारांनाही गावात केला जाणार मज्जाव; ग्रामसभांमध्ये अतिक्रमणाचा मुद्दा गाजतोय
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
गायरान अतिक्रमणाबाबत महामोर्चे, आंदोलने होऊन देखील उच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार प्रशासनाकडून गायरान अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुऊच आहे. अतिक्रमण काढण्याबाबत सर्व अतिक्रमणधारकांना महसूल विभागामार्फत नोटीस लागू केली असून म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महसूल विभागाकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. पण गायरानमधील अतिक्रमण कायम करण्यासाठी आमदार, खासदारांसह अन्य लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, अन्यथा आगामी सर्व निवडणूकांवर बहिष्कार टाकण्याचा ठराव गावांगावातील ग्रामसभांमध्ये घेतला जात आहे. अतिक्रमणधारक संतप्त झाले असून शासनाने उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडून अतिक्रमणधारकांना संरक्षण द्यावे अशी आग्रही मागणी केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार उच्च न्यायालयाने गायरान अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही सुरूच ठेवली आहे. त्यामुळे ही कारवाई रोखण्याचे अधिकार प्रशासन अथवा शासनाकडे नाहीत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून स्थगिती मिळाली तरच ही कारवाई थांबू शकते असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मत आहे. याबाबत शासनानेही बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळे अतिक्रमणधारक धास्तावले आहेत. यामध्ये गेल्या काही महिन्यांत राज्यात किती भूमीहिन नागरिकांनी गायरानमध्ये अतिक्रमण केले आहे ? अतिक्रमणधारकांपैकी किती जणांची गावठाणमध्ये स्वमालकीची घरे आहे ? शेती, व्यापार, उद्योगधंदे यासाठी किती अतिक्रमणे झाली आहेत ? आदी विविध बाबींची शासनाने माहिती संकलित केली आहे. या माहितीच्या आधारे शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी होत आहे.
राज्यशासनाचा गाफीलपणा नागरिकांना भोवला
दर दहा वर्षांनी लोकसंख्या वाढ गृहित धरून राज्यशासनाने गावठाण विस्तारासाठी टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. यामध्ये गावालगतच्या शासकीय जमिनीमध्ये गावठाण विस्तारासाठी रितसर शासकीय परवानगीबाबत निर्णय घेऊन त्या त्या गावातील ग्रामस्थांना घर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. शासनाकडून ही प्रक्रिया राबवली गेली नसल्यामुळे बहुसंख्य गावातील ग्रामस्थांनी घरासाठी शासकीय जमिनीचा आसरा घेतला. कुटूंब विस्तारल्यामुळे गावागावांत अशी अनेक अतिक्रमणे झाली आहेत. याबाबत गेल्या अनेक वर्षात गावठाण विस्तार केला नसल्यामुळे गायरान जमिनीत अतिक्रमण झाले असून ती कायम करावीत असा मुद्दा शासनाने न्यायालयाकडे मांडला आहे. पण गावठाण विस्तार करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी त्या-त्या वेळी पार पाडली नाही ही शासनाची चूक आहे. त्यामुळे अतिक्रमण कायम करण्यासाठी शासनाचा हा मुद्दा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे आता अतिक्रमणधारकांना अभय देण्यासाठी राज्यशासनाकडून कोणता मुद्दा न्यायालयात मांडला जाणार आणि न्यायालय तो कितपत मान्य करणार याच्यावर अतिक्रमणधारकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरच स्थगित होऊ शकते कारवाई
उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मोर्चे, आंदोलने करून ही कारवाई प्रशासनाकडून थांबवली जाणार नाही. त्यासाठी या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायायलयात दाद मागून स्थगिती घेण्याची गरज आहे. तरच ही कारवाई रद्द होऊ शकते. पण अतिक्रमण कायम करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या मागणीसाठी जिह्यातील अनेक गावांतील स्वयंघोषित वकील, पुढारी आणि संघटनांकडून पैशांची मागणी केली जात आहे. ही रक्कम 25 हजारांपासून 2 लाखापर्यंतची आहे. त्यामुळे एवढी रक्कम द्यायची कशी ? असा प्रश्न गोरगरीब अतिक्रमणधारकांकडून उपस्थित केला जात आहे.