राज्यपालनियुक्त आमदारांचा प्रश्न आज हाताळणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
खरी शिवसेना कोणाची? या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात 31 जुलैला सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाच गट मूळ शिवसेना आहे, असा निर्णय दिला असून शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि पक्षाचे नाव शिंदे यांच्याच गटाला प्रदान केले आहे. ठाकरे गटाने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे.
याच याचिकेवर ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय पीठासमोर होणार आहे. मागच्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता सुनावणीचे स्वरुप 31 जुलैच्या सुनावणीत निर्धारित होण्याची शक्यता आहे.
लवकर सुनावणीची मागणी
ठाकरे गटाचे वकील अमित तिवारी यांनी याप्रकरणी लवकर सुनावणी करण्याची मागणी केली. मागची सुनावणी 22 फेब्रुवारीला झाली होती. पुढची सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होईल, असे त्यावेळी ठरविण्यात आले होते. पण ती सुनावणी होऊ शकली नाही. पहिल्या सुनावणीला आता चार महिने होऊन गेले आहेत, असे मुद्दे त्यांनी सोमवारी न्यायालयासमोर मांडले. त्यानंतर न्यायालयाने 31 जुलैला सुनावणीचा प्रारंभ करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे.
ठाकरेंचे पत्र
उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र पाठविले आहे. त्यातही सुनावणी लवकर घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे पत्र त्यांनी अमित तिवारी यांच्या माध्यमातून न्यायालयापर्यंत पोहचविले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांना शिवसेनेचे चिन्ह आणि नाव देण्याचा निर्णय पूर्णत: बेकायदेशीर आहे, असा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. राज्यात त्वरित निवडणूक होऊ शकते. त्यामुळे सुनावणी लवकर होणे आवश्यक असल्याचा दावाही ठाकरे यांनी पत्रात केला आहे.
पार्श्वभूमी
विद्यमान मुख्यमंत्रंाr एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 मध्ये शिवसेनेत बंड केले होते. त्यांना त्यावेळच्या शिवसेनेच्या 40 आमदारांचे आणि 10 अपक्ष आमदारांचे पाठबळ मिळाले होते. नंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने शिंदे यांची नियुक्ती मुख्यमंत्रिपदी करण्यात आली होती. अशा प्रकारे साधारणत: एक वर्षापूर्वी राज्यात भाजप आणि शिंदे यांची शिवसेना यांचे संयुक्त सरकार आले होते. आजही हेच सरकार कार्यरत आहे. मधल्या काळात शिवसेनेचा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पेहचला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 17 फेब्रुवारी 2023 या दिवशी मुख्यमंत्री शिंदे यांचीच शिवसेना असल्याचा निर्णय दिला. आता हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे.
राज्यपालनियुक्त आमदारांचे काय? आज सुनावणी
महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीच्या काळात त्या सरकारने सादर केलेली विधान परिषद उमेदवारांची सूची प्रलंबित ठेवली होती. त्यामुळे ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. नंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सरकार स्थापन केल्यानंतर पुन्हा नवी सूची सादर राज्यपालांना सादर करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या सूचीनुसार आमदारांची नियुक्त करण्याला स्थगिती दिली होती. आज मंगळवारी या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार असून न्यायालय नव्या राज्यपालांना सूचीनुसार नियुक्ती करण्याची मुभा देणार की नाही, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे औत्सुक्याने पाहिले जात आहे. ही बारा आमदारांची सूची असून ती मान्य झाल्यास विधान परिषदेतील समीकरणही वेगळे होऊ शकणार आहे.