सांगेतील जनतेत, शेतकरीवर्गात आनंद, केंद्रीय शिक्षण खात्याचे गोवा सरकारला पत्र
प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यात आयआयटीसारखी महत्त्वाची शिक्षण संस्था कायमस्वरूपी गोव्यात असावी यासाठी सरकारकडून खूप प्रयत्न झाले. शेळ-मेळावली येथे जोरदार विरोध झाल्यानंतर सांगेत सरकारने यासाठी आग्रह धरीत आयआयटी उभारणीचे ठरविले होते. परंतु राज्य सरकारने सीमांकीत केलेली जमीन या प्रकल्पासाठी विचारात घेतली नसल्याचे कारण देत केंद्रीय शिक्षण खात्याने राज्य सरकारला पत्र पाठविल्याने आता आयआयटी प्रकल्पाला कायमचीच खीळ बसली आहे.
केंद्रीय शिक्षण खात्याने राज्य सरकारला पाठवलेल्या या पत्रामुळे आता हा प्रकल्प तडीस जाणे अशक्य बनले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्पच आता होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय शिक्षण खात्याने पाठवलेल्या या पत्राचे सांगेतील जनतेने स्वागत करीत आनंद व्यक्त केला आहे. आयआयटी प्रकल्प व्हावा यासाठी सरकारतर्फे जागेची चाचपणी सतत सुरू होती. सुरवातीला सांगे, काणकोण, वाळपई नंतर पुन्हा सांगे या ठिकाणी या शिक्षण प्रकल्पासाठी जागा निश्चित करण्यात आली होती. परंतु सांगे तालुक्यातील कोटार्ली गावातील जमीन राज्य सरकारने स्थानिकांचा विरोध असूनही सीमांकीत केलेली आहे, असा अहवाल केंद्राला पाठवला होता. केंद्राने या अहवालाचा गंभीर विचार करून राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी सीमांकीत केलेली जमीन विचारात घेतली नसल्याचे सांगितल्याने आता हा प्रकल्पच बारगळला आहे.
सांगे तालुका हा कृषिप्रधान असल्याने या ठिकाणी आयआयटीसारखा प्रकल्प होऊ नये यासाठी शेतकऱयांनी सुरवातीपासूनच आग्रह धरला होता. परंतु सरकारने स्थानिकांचा व शेतकऱयांचा विचार न करता हा प्रकल्प रेटण्याचे प्रयत्न केले. त्यानंतर सांगेतील जनतेने व शेतकऱयांनी आंदोलनाद्वारे या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला. आमरण उपोषणही सुरू ठेवले होते. नागरिकांनी आणि शेतकऱयांनी विविध प्रशासकीय कार्यालयात पत्रव्यवहार करून आपले म्हणणे मांडले होते. आता हा प्रकल्पच होणार नसल्याने जनतेने व शेतकऱयांत आनंद निर्माण झाला आहे.
शेतकऱयांच्या प्रयत्नांना यश….
सांगेत होऊ घातलेल्या आयआयटी प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणाऱया जमिनीबाबत शेतकऱयांनी व स्थानिक कार्यकर्ते कोंतान्सियो मास्कारेन्हास यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला पत्र पाठवून जमिनीबाबत विचारणा केली होती. त्यानंतर अभ्यासाअंती शिक्षण खात्याच्या वरिष्ठ सचिव कविता चौहान यांनी राज्य सरकारकडून वापरात येणारी आणि सीमांकन करून अहवाल तयार करण्यात आलेली जमीन ह्या प्रकल्पासाठी अयोग्य असल्याची माहिती पत्राद्वारे शेतकऱयांना दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून आता हा प्रकल्प सांगेत होणार नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सुभाष फळदेसाईंचे प्रयत्न, पण…
राज्याचे समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई हे सांगेत महत्त्वाकांक्षी आयआयटी हा शैक्षणिक प्रकल्प व्हावा, यासाठी आग्रही होते, त्यांनी सर्व ताकद लावली होती. आंदोलने व विरोधही मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु आता केंद्रीय शिक्षण खात्यानेच राज्य सरकारने सीमांकीत केलेली जमीन अयोग्य असल्याचे सांगितल्याने हा प्रकल्प सांगेत होणे कठीण आहे.