अर्थमंत्री सीतारामन यांची घोषणा, 9 वर्षांमध्ये पावणेदोन लाख कोटी डॉलर्सची वाढ
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाने आता 3.75 लाख कोटी डॉलर्सचा (3 कोटी कोटी रुपयांपेक्षा अधिक) टप्पा पार केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा सोमवारी येथे केली. त्यामुळे जागतिक क्रमवारीत भारत या संदर्भात चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश बनला आहे. अमेरिका, चीन आणि जर्मनी हे तीनच देश भारतापेक्षा वरच्या स्थानांवर आहेत.
2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि रालोआचे सरकार स्थानापन्न झाले त्यावेळी स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न 2 लाख कोटी डॉलर्स होते. गेल्या 9 वर्षांमध्ये त्यात पावणेदोन लाख कोटी डॉलर्सची वाढ झाली आहे. हा टप्पा गाठताना भारताने ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा, रशिया आणि ऑस्ट्रेलिया या समृद्ध देशांना मागे टाकले आहे. 9 वर्षांपूर्वी भारताचा या संदर्भात जगात 10 वा क्रमांक लागत होता. आता त्याने चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
चमकता तारा
जागतिक अर्थक्षेत्रात आता भारत एक चमकता तारा बनला असून विदेशी गुंतवणुकीचे एक महत्वाचे आकर्षण स्थानही बनला आहे. भारताची आयात आणि निर्यात दोन्ही वाढली असून व्यापारी तूटही समाधानकारक प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यामुळे जागतिक वित्त संस्थांनी भारताचा गुणांक (रेटींग) वाढविला आहे.
6 ते 6.3 टक्के विकासदर
नव्या आर्थिक वर्षाचा प्रारंभ आता झाला असून या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) विकासदर 6 ते 6.3 टक्के इतका राहील असे अनुमान मूडीज या सर्वेक्षण संस्थेने व्यक्त केले आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानानुसार तो 8 टक्के किंवा त्याहून अधिक राहणार आहे. भारताकडे अधिक विकासदर साध्य करण्याची क्षमता आहे. मात्र, सरकारवर कर्जाचे ओझे मोठ्या प्रमाणात आहे. ही स्थिती चिंताजनक नसली तरी विचार करण्यासारखी आहे, असे मूडीजचे म्हणणे आहे. भारतात आता चलन फुगवट्याचा दर कमी होत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला ही स्थिती अनुकूल आहे. भारत वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्था असणारा देश आहे. हे त्याचे सामर्थ्य आहे, अशी प्रशंसा मूडीजने केली आहे.
विकासदर समाधानकारक राहणार
भारताचा विकासदर 2023-2024 या आर्थिक वर्षात 6.1 टक्के इतका राहील असेही भाकित मूडीजने वर्तवले आहे. तर रिझर्व्ह बँकेचे हेच अनुमान 6.5 टक्के आहे. आता या दोन संस्थांपैकी कोणाचे अनुमान खरे ठरते, यावर या आर्थिक वर्षाच्या विकासदारची संभाव्य सरासरी अवलंबून राहील, असे तज्ञांचे मत आहे.
महागाईवर नियंत्रण आवश्यक
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठे आव्हान नजीकच्या भविष्यकाळात वाढत्या महागाई दरामुळे मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, नियोजनबद्ध प्रयत्न केल्यास महागाई वाढीचा दर कमी होऊ शकतो. सध्या हा दर घसरणीला लागला आहे. त्यामुळे हाच कल वर्षअखेरीपर्यंत कायम राहिल्यास विकासदरात आणखी वाढ होऊ शकते. तसेच देशाने आयात नियंत्रणात ठेवून निर्यात वाढविण्याचा प्रयत्न करावयास हवा, असाही सल्ला अनेक अर्थतज्ञांनी दिला आहे.
लक्ष्य 5 लाख कोटींचे
देशाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न प्रतिवर्ष 5 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात अधिक खर्च केला जात आहे. तसेच देशात गुंतवणूक अधिक प्रमाणात यावी म्हणून व्यवसायसुलभ वातावरण निर्मितीवर भर दिला जात आहे. या धोरणांचे लाभ हळूहळू होताना दिसत असून येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्था गतिमान होईल, असेही बोलले जाते. ध्येय गाठण्यासाठी आणखी किमान तीन ते चार वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागेल, असेही मत आर्थिक क्षेत्रात व्यक्त होत आहे.
आर्थिक आघाडीवर समाधान
ड स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ अपेक्षेनुसार असल्याने आशा पल्लवित
ड विकासदराच्या मूडीजच्या आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानांमध्ये अंतर
ड सध्या सुरु असलेल्या आर्थिक वर्षात विकासदर 6.3 टक्के राहणार
ड रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकारचे युद्ध पातळीवर अनेक योजना