झारीतील शुक्राचार्य सक्रिय ? निवडणूक होईपर्यंत योजना होऊच नये यासाठीही दबावतंत्र; योजना रेंगाळली तर कॅश करण्याचाही डाव
कोल्हापूर : संतोष पाटील
काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना ही शहरवासीयांचे मागील चार दशकांचे स्वप्न मात्र, योजनेसाठी बक्कळ निधी असूनही गेल्या दहा वर्षात राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे कासवछाप बनली. पाईपलाईन योजनेने राज्यात तीन वेळा सत्तांतराचा अनुभव घेतला. निवडणूक होईपर्यंत योजना मार्गी लागूच नये यासाठी अदृष्य राजकीय शक्ती कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. आधीच कासवछाप ठरलेली योजना रेंगाळलीच तर अमुक यांच्यामुळे रेंगाळली असे सांगून कॅश करण्याचा डावही आखला जात आहे. योजना रेंगाळलेल्या कारणांची येत्या महापालिका आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराच्या निमित्ताने दोन्ही बाजूंनी उजळणी केली जाईल. थेट पाईपलाईनला राजकारणाचे वाकडे वळण लागू नये, हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वच घटकांची आहे.
त्याच त्या घोषणा आणि दिरंगाईची कारणांमुळे काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना दहा वर्षापासून कोल्हापूरचे राजकीय व सामाजिक स्वास्थ बिघडविणारी ठरत आहे. योजनेबाबत दर निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोपांचा फैरी झडत असल्याचा अनुभव आहे. योजना कधी पूर्ण होणार यावरुन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये रंगणारा कलगीतुरा आतापर्यंत कोल्हापूरकरांचा मनोरंजनाचा विषय ठरला आहे. यातूनच यंदाच्या दिवाळीत थेट पाईपलाईनच्या पाण्याने आंघोळ ही लोकप्रिय घोषणा पुन्हा-पुन्हा ऐकायला मिळाली. योजनेचे पाणी आंघोळीसाठी की पिण्यासाठी असे मार्मिक प्रत्युत्तर कानावर पडले. पाईपलाईनसाठी निधी कोणी आणला आणि ती पूर्ण कोणी केली याच्याशी कोल्हापूरकरांना काही देणं घेणं नाही. योजना पूर्ण ताकदीने सत्ताधारी आणि विरोधकांनी पूर्ण करावी, अशीच शहरवासीयांची मनस्वी इच्छा आहे. राजकीय मुद्दा करुन थेट पाईपलाईनला वाकडे वळण न देता सत्ताधारी आणि विरोधकांनी शहरवासीयांना स्वच्छ आणि मुबलक पाणी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र, मागील काही महिन्यापासून पाईपलाईन योजना रेंगाळावी यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. ही बाब खरी असेल तर असे कुजके राजकारण करणाऱ्यांना कोल्हापूरकरच जागा दाखवतील. ड्रिम प्रोजेक्ट पूर्ण करून त्याचं श्रेय मिळावे असे वाटणाऱ्या घटकांनीही यातील बारकावे तपासून ती मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नाची शिकस्त करावी लागणार आहे. खरचं कोणी योजना रेंगाळावी यासाठी प्रयत्न करत असेल. तर योजनेचं श्रेय घेवू पहाणाऱ्यांनी राजकीय बंदोबस्त करावा, योजना पुन्हा का रेंगाळली याची पडद्यामागील घडामोडी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पुढे करुन तेच ते रडगाणं ऐकायला मिळू नये हीच कोल्हापूकरांची सदिच्छा आहे.
दहा वर्षे; साडे सात कोटींचा दंड आणि 80 टक्के काम
युआयडीएसएसएमटी अंतर्गत 27 डिसेंबर 2013ला योजना मंजूर झाली. 423 कोटी रुपयांची योजना यांनतर निवीदा प्रक्रियेत अडकली. डिएसआर नुसार वाढीव खर्च देण्यावरुन ठेकेदारांनी योजनेकडे पाठ फिरविली. फेरनिविदेनंतर हैदराबाद येथील जीकेसी प्रोजेक्टस् प्रायव्हेट लिमिटेडला 488 कोटी रुपयांची निवीदा मंजूर झाली. 22 ऑगस्ट 1014ला कंपनीला वर्कऑर्डर देण्यात आली. पुढील 27 महिन्यात काम पूर्ण करण्याचे ठरले. मागील नऊ वर्षानंतर ठेकेदाराला सुमारे साडेसात कोटींचा दंड आणि 80 टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते.
योजना मागील लागणार कधी ?
सुरूवातीची काही वर्षे कामाची निवीदा, जिल्हापरिषद, सार्वजानिक बांधकाम विभाग, वन विभाग व पाटबंधारे विभागाच्या परवानगीचे सोपस्कारात ही योजना अडकली होती. लॉन्गीट्युडनल की स्पायरल हा पाईप वापरावरुन वाद पेटला आणि अचानक शमला. शेळेवाडी येथे 25 लाख रुपयाच्या लोखंडी साकवसाठी एक कोटी साठ लाख रुपये लमसम रक्कम ठरवून ठेकेदाराला बिल अदा झाल्यानंतर एप्रिल 2017 मध्ये योजनेबाबत पुन्हा संशय निर्माण झाला. सल्लागार कंपनी असलेल्या युनिटी कन्सटन्सीच्या कामाच्या पध्दतीवर जोरदार आक्षेप घेतले गेले. मार्च 2020 तर शिवसेनेने काम बंद पाडले. कामाचा दर्जा, सल्लागार कंपनीच्या कामाची पध्दती, रेंगाळलेले काम, तटलेल्या परवानग्या आदींबाबत मनपाच्या सभागृहात व बाहेर अनेकवेळा आरोप झाले. उत्तर पोट निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा शिळ्या कडीला ऊत आणला गेला. आजी-माजी सत्ताधाऱ्यांनी राजकारण आणि तेच-ते उगाळत बसून श्रेयवादात न अडकता यंदाचा उन्हाळा साथर्की लावून पावसाळ्यापूर्वी योजना मार्गी लावावी. अधिक कासवछाप ठरलेली थेट पाईपलाईन योजना राजकीय मुद्दा न राहता खरच कोल्हापूरकरांची गरज होती आणि आहे हे सिध्द होईल. कोल्हापूरकरांची पाण्याची तहान भागवण्यापेक्षा ही योजना राजकीय हवा तापवण्यासाठीच होत आहे.