विटा प्रतिनिधी
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि सामान्य माणसांच्या विकासासाठी भरीव तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. खानापूर विधानसभा मतदारसंघासाठी भरघोस निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे आम्ही घेतलेला निर्णय योग्यच होता, असे मत आमदार अनिल बाबर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. अर्थसंकल्पात खानापूर मतदारसंघासाठी झालेल्या तरतूदींची माहिती आमदार अनिल बाबर यांनी पत्रकारांना दिली. यावेळी आमदार बाबर यांनी सरकारच्या कामगीरीबाबत समाधान व्यक्त करतानाच राज्याचा विकास गती घेत असल्याचे नमूद केले.
आमदार बाबर म्हणाले, अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी ३६ कोटी ५८ लाखांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यामध्ये काही गावांचे रस्ते उपेक्षित होते. त्यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये भूड – जाधववाडी – खानापूर, जाधववाडी – बलवडी, देवकरमळा-भेंडवडे, बनपूरी-शेडगेवाडी अशा काही रस्त्यांचा समावेश आहे. तर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून ८३ कोटी ८५ लाख रूपयांच्या रस्त्यांची कामे मार्गी लागणार आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मदत केली आहे.
१६३ किलोमिटरचे रस्ते हायब्रीड अॅन्युईटी होणार याशिवाय तालुक्यातील काही रस्त्यांची सुधारणा करण्यात येणार आहे. महाबळेश्वर – विटा रस्त्याच्या धर्तीवर तालुक्यातील काही रस्ते हायब्रीड अॅन्युईटीच्या माध्यमातून बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे रस्ते चांगल्या दर्जाचे होतील आणि त्याचा डागडूजी करण्याचा भार संबंधीत ठेकेदारावर असतो. यामध्ये तालुक्यातील विटा – लेंगरे – भूड-खरसुंडी – तडवळे – माडगुळे, खानापूर-पेड-विसापूर, खरसुंडी- बलवडी – पारे – आळते – चिखलगोठण-पलूस आणि विटा पारे- हातनूर- बस्तवडे अशा चार रस्त्यांचा समावेश आहे. हे १६३.४५ किलोमिटरचे रस्ते करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करावा लागणार आहे. त्यासाठी २ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे आमदार बाबर यांनी सांगितले.
दिवसा विजेसाठी सौरऊर्जा
आपल्या भागात पाणी आले तरी वीजेचा प्रश्न गंभीर होत आहे. त्यासाठी महावितरणने योजना आणली आहे. त्यामध्ये गायरान जमिनी अथवा शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनी भाड्याने घेऊन त्यावर सौर उर्जा प्रकल्प उभा करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्यास मदत होईल.
टेंभूच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठपुरावा टेंभू योजनेसाठी १५५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून प – त्यक्ष कामे मार्गी लागणार असल्याने होणारा फायदा अधिकचा असणार आहे. वास्तविक टेंभू योजना केंद्राच्या बळीराजा सिंचन योजनेत समाविष्ट असल्यामुळे केंद्र आणि राज्याचा निधी मिळून योजना मार्गी लागणार आहे. सहाव्या टप्प्याची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी एक-दोन बैठका होणे बाकी आहेत. त्या झाल्यानंतर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल आणि सहाव्या टप्प्याचे काम मार्गी लागेल, असा विश्वास आहे, असे आमदार बाबर म्हणाले. एकुणच राज्याचा अर्थसंकल्प पाहता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील हे सरकार विकासासाठी कटीबद्ध आहे. राज्याचा विकास अत्यंत गतीने होणार आहे. शेती आणि शेतकरी तसेच सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून काम सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही घेतलेला निर्णय योग्यच आहे, असे आमदार अनिल बाबर म्हणाले.