जिह्यातील 31 ग्राम पंचायतींना मिळाला होता दर्जा : अनेक कर्मचाऱयांची नियुक्ती करणे महत्त्वाचे : काही ग्राम पंचायतींचे अर्ज रखडले
प्रतिनिधी /बेळगाव
मागील तीन-चार वर्षांपूर्वी अनेक गावांना ग्राम पंचायतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील कारभार सुस्थितीत सुरू असल्याचे भासविण्यात येत असले तरी अजूनही काही ग्रा. पं.ना सुविधांचा अभाव जाणवू लागला आहे. अधिकाऱयांची नेमणूक करण्यात आली नाही, तसेच काही कर्मचाऱयांचे वेतन देण्यात येत नाही, याचबरोबर अजूनही काही ग्राम पंचायती भाडोत्री जागेत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नूतन ग्राम पंचायतींना दर्जा मिळाला पण सुविधांचा अभाव जाणवू लागला आहे.
जिल्हय़ात एकूण 31 ग्राम पंचायतींना स्वतंत्र ग्राम पंचायत म्हणून घोषित करण्यात आले. पण अजूनही त्या ग्रा.पं.ना सुविधांची वानवा असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. जिह्यातील 31 ग्रा.पं.ना मान्यता देण्यात आली असली तरी दोन ग्राम पंचायतींची मान्यता रद्द करण्यात आली होती. याचबरोबर अनेक स्वतंत्र ग्राम पंचायतींचे अर्ज रखडले आहेत. ज्या गावात ग्रा.पं. हवी आहे त्या गावाला वगळून इतर गावांना ग्रा.पं.चा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिह्यात एकच गोंधळ माजला होता.
वर्गीकरणाला सरकारचे अनुमोदन
सरकार पंचायतराज कायदा 1993 च्या कलम 4 अन्वये नवीन ग्राम पंचायत निर्मितीसाठी आणि काही ग्राम पंचायतींचे अन्य ग्राम पंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात वर्गीकरण करण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारने अनुमोदन दिले होते. जिल्हय़ातील बहुदा ग्राम पंचायतीसाठी अर्ज करण्यात आले होते. यामध्ये केवळ 31 ग्राम पंचायतींना मान्यता देण्यात आली आहे.
उर्वरित ग्राम पंचायतींचे अर्ज तसेच ठेवले आहेत. ज्या गावांना नवीन ग्रा.पं.चा दर्जा हवा असल्यास त्या ग्रा.पं.मध्ये 5 हजारांहून अधिक लोकसंख्या असणे गरजेचे आहे. जर या गावांपासून काही अंतरावर कमी लोकसंख्येचे गाव असल्यास त्याचाही या ग्रा.पं.मध्ये समावेश करून घेण्यात येतो.
बेळगाव तालुक्यामध्ये पाच गावांना ग्राम पंचायतींचा दर्जा देण्यात आला आहे. सध्या जिल्हय़ात 31 नवीन ग्रा.पं.ना मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे काही भागात आता नवीन ग्रा.पं. स्थापन करण्यात आल्या.
सुविधा पुरविण्याची मागणी
नवीन ग्राम पंचायतींना मान्यता मिळाली असली तरी त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि ग्रा.पं. कार्यालयाच्या उभारणीसाठी जागा यासह इतर समस्या आहेत. त्यामुळे ग्राम पंचायतीचा दर्जा दिला तरी त्यांना सोयीसुविधा देण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. याचा फटका ग्रा.पं.कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे संबंधित ग्राम पंचायतींना सुविधा पुरविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या पगारापासून शहरातील शिक्षक वंचित
अधिकाऱयांचा हलगर्जीपणा नडला : अर्धा महिना उलटूनही दुर्लक्षच
शिक्षण विभागातील अधिकाऱयांच्या हलगर्जीपणामुळे अर्धा महिना उलटला तरी शहरातील शिक्षकांचा पगार अद्याप जमा झालेला नाही. पहिल्यांदाच या महिन्यात शिक्षकांनी पगाराविना शिक्षक दिनही साजरा केला. यामुळे शहरातील 800 शिक्षकांना ऑगस्टच्या पगाराविना राहावे लागले असून अधिकाऱयांच्या भोंगळ कारभाराबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.
प्रत्येक महिन्याला शिक्षण खात्याकडून मंजुरी दिल्यानंतर ट्रेझरी कार्यालयातून शिक्षकांच्या खात्यावर पगाराची रक्कम जमा करण्यात येते. परंतु मंजुरी देणाऱया अधिकाऱयांच्या हलगर्जीपणाची झळ शहरातील शिक्षकांना बसली. वेळीच कोडचे नूतनीकरण करून घेणे गरजेचे होते. परंतु तसे न झाल्याने सप्टेंबर अर्धा उलटला तरी शिक्षकांचा पगार होऊ शकलेला नाही. जिल्हय़ासह तालुक्मयातील शिक्षकांचा पगार झाला असताना केवळ शहरातील शिक्षकांचा पगार अडकला आहे.
काही वेळा आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ट्रेझरी कार्यालयात निधी नसल्यास पगार होण्यास विलंब होतो. परंतु निधी असतानाही अधिकाऱयांनी दाखविलेल्या हलगर्जीपणामुळे वेतन थकले आहे. शुक्रवारी रात्रीपर्यंत वेतन जमा होण्याची शक्मयता वर्तविली जात आहे. परंतु मागील अनेक वर्षात पहिल्यांदाच असा प्रकार घडल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.