चारा घोटाळय़ाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राजद प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची चिन्हे आहेत. चारा घोटाळय़ाप्रकरणी लालूप्रसादांना मिळालेल्या जामिनाच्या विरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जामीन रद्द करण्याची मागणी सीबीआयने केली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने लालूप्रसादांना नोटीस जारी करत भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने लालूप्रसाद यादवांना जामीन मंजूर केला होता.
झारखंड उच्च न्यायालयाने दुमका आणि चाइबासा कोषागार प्रकरणी लालूप्रसाद यांना जामीन दिला होता. लालूप्रसाद यादव हे दीर्घकाळ तुरुंगात राहिले असून त्यांना आरोग्यविषयक समस्य आहेत. अलिकडेच त्यांच्यावर मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया पार पडली आहे.
लालूप्रसादांचे कुटुंब सध्या चौकशीच्या फेऱयात अडकले आहे. लँड फॉर जॉब घोटाळय़ाप्रकरणी सीबीआयने लालूप्रसादांच्या कुटुंबीयांची चौकशी केली आहे. यात राबडी देवी आणि राज्यसभा खासदार मीसा भारती यांचा समावेश आहे. ईडी देखील याप्रकरणी मनी लॉन्ड्रिंगशी संबधित चौकशी करत आहे. विशेष न्यायालयाने 15 मार्च रोजी लालूप्रसाद यादव, राबडीदेवी आणि मीसा भारती यांना जामीन दिला होता. तर काही दिवसांपूर्वी लालूप्रसाद यादवांच्या निवासस्थानी छापे टाकण्यात आले होते.
600 कोटींच्या घोटाळय़ाचा आरोप
लालूप्रसाद यादव यांच्यावर ईडीकडून 600 कोटी रुपयांच्या घोटाळय़ाचा आरोप करण्यात आला आहे. याचबरोबर छाप्यादरम्यान त्यांच्या निवासस्थानातून एक कोटी रुपयांची रोख रक्कम हस्तगत करण्यात आली आहे. रेल्वेमंत्री असताना लालूप्रसादांनी लोकांना नोकरी देण्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडून जमिनी मिळविल्या होत्या असा आरोप आहे. 2004-09 दरम्यान रेल्वेच्या ग्रूप डी पदांवर अवैध मार्गाने लोकांची भरती केल्याचा आरोप आहे.