विधेयकाला विरोध केल्याने कारवाई ः निदर्शकांचा पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाला घेराव
वृत्तसंस्था/ जेरूसलेम
इस्रायलमध्ये बेंजामीन नेतान्याहू यांच्या न्यायिक सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात भूमिका मांडल्याने तेथील संरक्षणमंत्री योआव गॅलेंट यांना मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. नेतान्याहू यांनी त्यांची संरक्षण मंत्रिपदावरून हकालपट्टी केली आहे. देशाच्या न्यायालयाला कमजोर करण्यासाठी सादर केलेल्या विधेयकामुळे सैन्यात फूट पडत आहे, यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे. सरकारने विरोधकांसोबत चर्चा करण्याची गरज असल्याचे योआव यांनी म्हटले होते.
तर इस्रायलमध्ये पुन्हा एकदा लाखो निदर्शकांनी रस्त्यांवर उतरून नेत्यानाहू यांनी वादग्रस्त विधेयक मागे घ्यावे अशी मागणी केली आहे. निदर्शकांनी तेल अवीव शहरातील मुख्य महामार्गावरील वाहतूक रोखून धरली होती. पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू यांच्या निवासस्थानाबाहेरही निदर्शने करण्यात आली आहेत. या निदर्शकांसोबत पोलिसांची झटापट झाली आहे. विधेयकाला वाढता विरोध पाहून अमेरिकेने इस्रायलमधील निदर्शनांवर टिप्पणी केली आहे. इस्रायलने लवकरात लवकर यावर तोडगा काढावा असे व्हाइट हाउसच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
इस्रायलमधील निदर्शनांवरून नेतान्याहू यांनी सोमवारी सत्तारुढ आघाडीत सामील सर्व पक्षांशी चर्चा केली आहे. या बैठकीत सरकारची भूमिका निश्चित झाल्याचे समजते. नेतान्याहू यांनी संरक्षण मंत्र्याची हकालपट्टी केली तरीही वस्तुस्थिती बदलणार नसल्याचे उद्गार विरोधी पक्षनेते येर लॅपिड यांनी काढले आहेत.
इस्रायल सरकारने जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयासंबंधी एक प्रस्ताव जारी केला होता. या प्रस्तावानुसार इस्रायलच्या संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटविण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. या विधेयकाला ‘ओव्हरराइड’ नाव देण्यात आले आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास संसदेत बहुमत असलेला पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटवू शकणार आहे. या तरतुदीमुळे देशाची लोकशाही आणि सर्वोच्च न्यायालय कमकुवत होणार असल्याचे निदर्शकांचे मानणे आहे.