अडीच वर्षांपासून रिक्त आहे लोकसभेतील उपाध्यक्षपद
लोकसभेत 45 महिन्यांचा काळ उलटून गेल्यावरही उपाध्यक्षपद रिक्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. घटनेनुसार लोकसभा उपाध्यक्षाची निवड अनिवार्य आहे, तरीही लोकसभा आणि 5 राज्यांच्या विधानसभेत उपाध्यक्षाची निवड झाली नसल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. तर लोकसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षाच्या सदस्याला देण्याची प्रथा आहे, परंतु भाजप हे पद विरोधी पक्षांना प्रदान करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे.
घटनेत उपाध्यक्षपदाचा उल्लेख
भारतीय घटनेच्या कलम 93 मध्ये लोकसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याच्या अंतर्गत लोकसभेच्या स्थापनेनंतर त्वरित अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडला जाणे अपेक्षित आहे. तर यादरम्यान दोन्हीपैकी कुठलेही पद रिक्त असेल तरीही लोकसभेला प्राथमिकतेच्या आधारावर ते भरावे लागते. लोकसभा अध्यक्षाची निवडणूक करविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. तर उपाध्यक्षाची निवड करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांकडे आहे. दोन्ही पदांसाठी निवडणूक परस्पर सहमती किंवा मतदानाच्या आधारावर केली जाऊ शकते. याचप्रकारे कलम 178 मध्ये राज्य विधानसभांमध्ये उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपाध्यक्षपदाची आवश्यकता
लोकसभेत अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षच सभागृहाचे कामकाज चालवत असतो. उपाध्यक्षावर सभागृहातील शिस्त कायम ठेवण्याची जबाबदारी असते. तसेच एखादे विधेयक हे वित्त विधेयक आहे की नाही याचा निर्णय उपाध्यक्ष घेत असतो. तर भारताच्या इतिहासात दोनवेळा उपाध्यक्षांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळला आहे. 1956 मध्ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जी. व्ही. मावळणकर यांच्या निधनानंतर सभागृहाचे संचालन उपाध्यक्ष एम. ए. अय्यंगार यांनी केले होते. 2002 साली जीएमसी बालयोगी यांचा दुर्घटनेत मृत्यू झाला होता. त्यावेळी संसदेत दहशतवादविरोधी विधेयक मांडले गेले होते. महत्त्वपूर्ण विधेयक पाहता सभागृहाचे संचालन उपाध्यक्ष पी. एम. सईद यांनी केले होते. उपाध्यक्ष नसते तर त्यावेळी हे विधेयक पुढील अधिवेशनापर्यंत लांबणीवर पडले असते.
उपाध्यक्षाचे 2 महत्त्वपूर्ण अधिकार
लोकसभेत अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांना निर्णायक मतदानाचा अधिकार प्राप्त असतो. लोकसभेत संसदीय समितीच्या स्थापनेत उपाध्यक्षांचे नाव सामील करण्यात आल्यास समितीत त्यांना अध्यक्ष केले जाते. लोकसभेचा कुठलाही सदस्य उपाध्यक्ष होण्याचा अधिकार बाळगून आहे. परंतु संसदेतील कार्यकाळ संपल्यावर संबंधिताला त्वरित उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. उपाध्यक्षांना स्वतःचा राजीनामा लोकसभा अध्यक्षांकडे सोपवावा लागतो. लोकसभेच्या उपाध्यक्षाला कुठल्याही प्रकारची शपथ किंवा प्रतिज्ञा घ्यावी लागत आहे. संसदेच्या नियमानुसारच उपाध्यक्षांना सुविधा आणि वेतन दिल्या जातात. उपाध्यक्षाला लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याच्या बाजूचे आसन दिले जाते.
लोकसभेचे उपाध्यक्षपद अन् चर्चेत राहिलेले प्रसंग
मधू लिमये यांचा पुढाकार
1977 पर्यंत लोकसभेत काँग्रेस स्वतःच्या किंवा सहकारी पक्षांच्या सदस्याचीच उपाध्यक्ष म्हणून निवड करत होता. समाजवादी नेते मधू लिमये यांनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदावर सत्तारुढ पक्षाच्या सदस्यांना निवडण्याच्या प्रकाराला विरोध दर्शविला होता. आणीबाणीनंतर देशात जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले होते. ज्यानंतर मधू लिमये आणि डॉ. समर गुहा यांनी उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षाला देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्यासह बहुतांश सदस्यांनी याकरता सहमती दर्शविली होती. याचमुळे काँग्रेस खासदार गोडे मुरहरि यांना उपाध्यक्षपद मिळू शकले होते. लोकसभेत संतुलन न राहिल्यास लोकांचा आवाज दडपला जाईल असे लिमये यांचे म्हणणे होते. जनता पक्षानेच पहिल्यांदाच विरोधी पक्षाच्या खासदाराला उपाध्यक्षपद देत एक संसदीय परंपरा प्रस्थापित केली होती.
इंदिरा अन् राजीव गांधींनी मोडली परंपरा
1980 मध्ये जनता पक्षाचे सरकार कोसळल्यावर काँग्रेस पक्ष सत्तेवर परतला होता. इंदिरा गांधी यांचे सरकार परंपरेनुसार उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षाला देणार असे मानले जात होते. परंतु इंदिरा गांधी यांनी परंपरा मोडीत काढत सहकारी पक्ष द्रमुकचे खासदार जी. लक्ष्मणन यांना उपाध्यक्ष केले होते. जनता पक्षाच्या नेत्यांनी यावरून काँग्रेसवर टीकेचा भडिमार केला होता. 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर पुन्हा लोकसभा निवडणूक झाली आणि राजीव गांधी हे पंतप्रधान झाली. राजीव गांधी यांनी इंदिरा गांधींचे अनुकरण करत सहकारी पक्ष अण्णाद्रमुकचे एम. थंबीदुराई यांना उपाध्यक्षपद दिले होते.
नरसिंह राव सरकारने मांडले उदाहरण
1991 मध्ये काँग्रेसने पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले होते. राव यांनी पुन्हा परंपरा सुरू करत भाजप खासदार एस. मल्लिकार्जुनय्या यांना उपाध्यक्षपद दिले होते. 2004 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकार सत्तेवर आले होते. संपुआ सरकारने उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. तर भाजपने उपाध्यक्षपद शिरोमणी अकाली दलाला दिले होते. अकाली दलाने चरणजीत सिंह अटवाल यांना उपाध्यक्ष करण्याची घोषणा केली होती. तर माकपचे सोमनाथ चटर्जी हे लोकसभेचे अध्यक्ष झाले होते. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी अटवाल यांनी अध्यक्षपदाच्या आसनापर्यंत नेले होते. अभिवादनानंतर अटवाल यांनी उपाध्यक्षांसाठी राखीव आसनापर्यंत नेत बसविले होते.
30 वर्षांनी पुन्हा उपाध्यक्ष थंबीदुराई
1984 मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेचे खासदार झालेले एम. थंबीदुराई हे काँग्रेसचे सरकार असताना लोकसभेचे उपाध्यक्ष झाले. तेव्हा थंबीदुराई हे केवळ 37 वर्षांचे होते. राजीव गांधी यांच्या सरकारने आघाडीतील घटक पक्ष अण्णाद्रमुकला हे पद दिले होते. 2014 मध्ये थंबीदुराई हे पुन्हा लोकसभा उपाध्यक्ष झाले. परंतु यावेळी त्यांच्या पक्षाची आघाडी कुठल्याच पक्षासोबत नव्हती. तरीही भाजपने लोकसभेतील तिसऱया क्रमांकाचा पक्ष ठरलेल्या अण्णाद्रमुकला उपाध्यक्षपद देण्याचा निर्णय घेतला होता. याचमुळे अण्णाद्रमुक खासदार हे लोकसभेचे उपाध्यक्ष झाले होते. थंबीदुराई हे सर्वाधिक काळ उपाध्यक्षपदावर राहिले आहेत. तर भाजपचे सूरजभान यांनी हे पद सर्वात कमी काळ भूषविले आहे.
उपाध्यक्ष निवडणुकीतील पेच
उपाध्यक्षाची निवड करण्याची जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांची आहे. तर लोकसभा अध्यक्षांनी ही निवडणूक योग्यवेळी घेतली जाणार असल्याचे म्हटले आहे. उपाध्यक्षपद कोणाला द्यावे याचा निर्णय पेंद्र सरकार घेत नसल्यानेच याप्रकरणी पेच निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे. भाजप लोकसभेतील उपाध्यक्षपद बिजू जनता दलाचे खसदार भर्तृहरि महताब यांना देऊ इच्छित होता. भाजपने यामागे राज्यसभेतील उपसभापतींचे उदाहरण दिले होते. भाजपने तत्कालीन घटक पक्ष संयुक्त जनता दलाचे खासदार हरिवंश यांना राज्यसभेतील उपसभापतिपद दिले होते. तर महताब यांना लोकसभा उपाध्यक्षपद देण्याशी संबंधित प्रस्ताव बिजू जनता दलाचे अध्यक्ष आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी फेटाळला आहे. तेव्हापासून उपाध्यक्षपदाचा पेच कायम आहे. बिजू जनता दलाचे लोकसभेत एकूण 12 खासदार आहेत. 2022 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत बिजू जनता दलाने रालोआ उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता.
विशिष्ट कालमर्यादेची तरतूद नाही!
2021 मध्ये आरएसपी खासदार एन.के. प्रेमचंद्रन यांनी एक खासगी विधेयक लोकसभेत मांडले होते. सरकारने उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी कालमर्यादा निर्धारित करावी असे प्रेमचंद्रन यांनी या विधेयकात म्हटले होते. वर्तमान तरतुदीत लवकरात लवकर निवडणूक व्हावी असे नमूद आहे, सरकार याच अस्पष्टतेचा गैरफायदा घेत आहे. कालमर्यादा निश्चित झाल्यास सरकारला उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेणे भाग पडणार असल्याचे प्रेमचंद्रन यांचे म्हणणे आहे.
संकलन – उमाकांत कुलकर्णी