शेतकरी संघ बचाव सर्वपक्षीय आंदोलन, जिल्हाधिकारी यांच्यामधील वादळी चर्चेनंतर एकमत; आंदोलन तात्पुरते स्थगित
कोल्हापूर प्रतिनिधी
नवरात्रौत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघाच्या इमारतीमध्ये भाविकांसाठी ज्या काही सुविधा उपलब्ध करायच्या आहेत, त्या जिल्हा प्रशासन आणि शेतकरी संघ प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने उपलब्ध करण्यात येतील. या सुविधा पुरविण्यासाठी येणारा खर्च पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने करावा, मात्र येथे कोणत्याही प्रकारे देवस्थान समितीचा हस्तक्षेप राहणार नाही, असा तोडगा जिल्हाधिकारी राहूर रेखावार आणि शेतकरी संघ सर्वपक्षीय बचाव आंदोलनच्या शिष्टमंडळामध्ये झालेल्या बैठकीत निघाला. बैठकीमध्ये निघालेल्या तोडग्याबाबत शेतकरी संघ प्रशासनाने लेखी पत्र द्यावे, संघाचे पत्र मिळाल्यानंतर प्रशासनाने काढलेला आदेश मागे घेण्यास काहीच अडचण नसल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी संघाच्या भवानी मंडप येथील इमारतीचा पहिला मजला जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेत देवस्थान समितीकडे दिला. जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या या आदेशानंतर बुधवारी शेतकरी संघ प्रशासन, सभासद, सर्वपक्षीय पदाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. यानंतर शिष्टमंडळाने आदेश तत्काळ मागे घेण्याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांना दिले. यावेळी सुमारे एक तासभर चाललेल्या वादळी चर्चेनंतर संघाच्या पहिल्या मजल्यावर जिल्हा प्रशासन व शेतकरी संघ प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुविधा उपलब्ध करण्यावर एकमत झाले.
याप्रसंगी बोलताना शेतकरी संघाचे अशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश देसाई म्हणाले, जिल्हा प्रशासनाने जागा ताब्यात घेण्या अगोदर संघाशी चर्चा करायला हवी होती. येथे दर्शन मंडप उभारण्यात अनेक त्रुटी निर्माण होणार आहेत. त्या दूर कराव्या लागतील. मॅग्नेटसोबतच्या भाडेकराराचा वाद न्यायालयात आहे. त्यांनाही विश्वासात घ्यावे लागेल. त्यामुळे चर्चेतून यावर तोडगा काढू असे देसाई यांनी सांगितले.
अशासकीय मंडळाचे सदस्य अजितसिंह मोहिते यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत जिल्हा प्रशासनाने शेतकरी संघाची जागा ताब्यात घेतली आहे. हा कायदा संघाच्या हितासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हा आदेश मागे घ्यावा. तसेच जिल्हा प्रशासन आणि शेतकरी संघ यांच्याकडून येथे भाविकांना सुविधा पुरवाव्यात. यामध्ये देवस्थान समितीची हस्तक्षेप असणार नाही, असा ठराव जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर मांडला. यावर जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी शेतकरी संघाने त्यांचे हे म्हणणे लेखी स्वरुपात द्यावे, त्यानंतर आदेश मागे घेण्यास कोणतीच हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
आदेश मागे घेण्यावरुन तणाव
दरम्यान शिष्टमंडळाने नवरात्रौत्सवासाठी करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास कोणाचा विरोध नाही. मात्र आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत जागा ताब्यात घेण्याचा आदेश मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. मात्र जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी शेतकरी संघाने सुविधा पुरविण्याबाबत लेखी पत्र द्यावे, अशी भुमिका घेत आदेश मागे न घेण्याबाबत स्पष्टोक्ती दिली नाही, यावरुन शिष्टमंडळानेही आदेश मागे घेण्याची आग्रही भुमिका घेतली. यावरुन बैठकीमधील वातावरण काहीकाळ तणावपूर्ण बनले होते.
जागा तात्पुरत्या स्वरुपातच ताब्यात
शेतकरी संघाची इमारत लाटण्याचा प्रशासनाचा डाव आहे, अशी वक्तव्ये शिष्टमंडळातील अनेकांनी केली. यावर जिल्हाधिकारी यांनी अधिग्रहण हा कायद्यातंर्गत तात्पुरत्या स्वरुपातच जागा ताब्यात घेता येते. त्यामुळे जागा कायम स्वरुपी ताब्यात घेण्याचा कोणाचाही विचार नाही. मंदिरामध्ये जोपर्यंत गर्दी असेल तोपर्यंत जागा प्रशासनाच्या ताब्यात राहिल, असे जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी स्पष्ट केले.
कोल्हापुरचे मालक झालात का?
आदेश मागे घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्पष्टोक्ती दिली जात नव्हती. त्यामुळे शिवसेना सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे, शहरप्रमुख सुनील मोदी संतापले. त्यांनी अशा पद्धतीने जर जबरदस्तीने जागा बळकवण्यात येणार असेल तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत हुकुमशाही पद्धतीने आदेश राबवायला तुम्ही कोल्हापुरचे मालक झालात का? असा प्रश्न सुनील मोदी यांनी केला.
आंदोलन तात्पुरते स्थगित
जिल्हा प्रशासन आणि शेतकरी संघ यांनी संयुक्त पणे भाविकांना सुविधा पुरवायच्या. शेतकरी संघाने याबबात लेखी पत्र जिल्हाधाकरी यांना द्यायचे, असा तोडगा निघाल्यानंतर हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. मात्र यानंतरही जिल्हाधिकारी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत काढलेला आदेश मागे न घेतल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिष्टमंडळाने दिला.