गोवा सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयास विनंती : अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांची माहिती
पणजी : म्हादई प्रश्नावर कर्नाटक सरकारला रोखण्यासाठी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम याचिका सादर केली असून त्यावर अंतरिम दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य सरन्यायाधिशांना करण्यात आली असून ती मान्य करण्यात आल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी लवकरात लवकर किंवा पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. म्हादई नदीवरील विकास प्रकल्पांच्या अहवालास (डिपीआर) केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली असून त्यास गोवा सरकारने आक्षेप घेऊन विरोध दर्शवला आहे. त्यावर सुनावणी घ्यावी असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य सरन्यायाधिशांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून लवकर सुनावणी होणार असल्याचा विश्वास पांगम यांनी व्यक्त केला आहे.
सुनावणी लवकर होणे आवश्यक
केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या डिपीआरला अनुमती दिल्यानंतर कर्नाटकने बांधकामे करण्यासाठी निविदा काढली आहे. परिणामी बांधकाम सुऊ होण्याची शक्यता असून ते होण्यापूर्वी सुनावणी झाली पाहिजे आणि गोव्याला अंतरिम दिलासा मिळाला पाहिजे, असे याचिकेत नमूद केले आहे. सुनावणीची तारीख लवकरच निश्चित होईल आणि ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर करण्यात येईल, असे पांगम यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी यादीत ती याचिका लवकरच समाविष्ट करण्यात येईल. त्या याचिकेवरील सुनावणीस उशीर कऊ नये अशी विनवणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. सुनावणी लवकर होण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने गोव्याला म्हादई प्रश्नावर दिला मिळणार अशी खात्री पांगम यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्राकडून गोवा सरकारच्या पत्राची दखल : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की राज्य सरकारतर्फे म्हादई प्रश्नावर केंद्र सरकारला पत्र पाठवले असून त्याची दखल घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. म्हणूनच केंद्राने कर्नाटककडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. म्हादई वाचविण्यासाठी आणि तिचे पाणी वळवले जाऊ नये म्हणून जे काही शक्य आहे ते सर्व पातळीवर करणार असल्याचा पुनऊच्चार डॉ. सावंत यांनी केला आहे.