जल आयोग, कर्नाटक, गोव्याच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
पणजी : म्हादईच्या प्रश्नावरून गोवा सरकारची कायदेशीर न्यायालयीन लढाई आज सोमवार 13 फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून म्हादईच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. कर्नाटकच्या डिपीआरला दिलेल्या मान्यतेचा विषय सुनावणीत येणार आहे. त्यात केंद्रीय जल आयोग, कर्नाटक व गोवा सरकार काय भूमिका मांडते त्यावरच गोव्याचे, म्हादईचे आणि एकंदरीत याचिकेचे भवितव्य अवलंबून आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. न्या संजीव खन्ना व न्या. एम. एम. सुंद्रेश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
म्हादईच्या विषयावरून गोवा सरकारने हस्तक्षेप याचिका सादर करून त्यावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. ती मागणी मान्य झाल्यानेच ही सुनावणी घेतली जाणार आहे. म्हादई नदीवर प्रकल्प बांधकामासाठी कर्नाटकच्या डिपीआरला देण्यात आलेली मान्यता रद्द करावी ही प्रमुख मागणी गोवा सरकारने याचिकेतून केली असून कर्नाटकचे कारनामे उघडे पाडण्यासाठी गोवा राज्याचे पथक सज्ज झाले आहे. जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची देखील नियुक्ती करावी, अशी मागणी गोवा सरकारने सदर याचिकेतून केली आहे.
ताम्हणकर यांची हस्तक्षेप याचिका
आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी म्हादईच्या न्यायालयीन व कायदेशीर लढ्यात उतरणे पसंत केले असून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. म्हादई जलतंटा लवादाच्या निवाड्यास गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी आव्हान दिले होते. ती याचिका पुन्हा जिवंत करण्यासाठी ताम्हणकर यांनी तिच्यावर हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. म्हादईच्या विषयावर सरकार जर कमी पडले तर हस्तक्षेप याचिकेतून गोव्याचा आवाज बुलंद कऊन जोर लावण्याचा निर्धार त्यांनी वर्तवला आहे.
कायदेशीर बाजू मजबूत : मुख्यमंत्री
म्हादई प्रश्नी गोव्याची कायदेशीर बाजू मजबूत असल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारतर्फे केला आहे. म्हादईचा विषय संपूर्ण गोवा राज्यभर सध्या धगधगत असून शहरासह गावागावातून म्हादईचे पाणी वळवण्यास विरोध करण्यासाठी बैठका, आंदोलने करण्यात येत आहेत. पंचायतींनी देखील या प्रश्नावर ठराव घेतले असून जनजागृती तसेच गावो-गावी आंदोलन उभे करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.
घराघरात दिवे पेटवून म्हादई लढ्यास पाठिंबा
‘सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा’ मंचतर्फे करण्यात आलेल्या आवाहनानुसार काल रविवारी राज्यात नागरिकांनी आपापल्या घरात मेणबत्ती, दिवे पेटवून मंचच्या लढ्यास पाठिंबा दिला. मंचने तसे आवाहन केले होते. त्यानुसार ज्यांना म्हादईच्या लढ्याचे महत्त्व कळाले त्यंनी आपापल्यापरिने मेणबत्ती, दिवे लावून म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवले म्हणून निषेध नोंदवला तसेच मंचच्या चळवळीला हातभार लावला. ही चळवळ पुढे नेण्यासाठी तसेच सर्व गावागावात पोहोचावी म्हणून हा मंच विविध प्रकारचे कार्यक्रम आखत असून त्यास चांगला प्रतिसादही मिळतो असे मंचतर्फे सांगण्यात आले. मंचच्या सांखळी येथे झालेल्या सभेला मोठा प्रतिसाद लाभला होता.
गोवा विधानसभा अधिवेशनात या प्रश्नावर सखोल चर्चा करून शेवटी सभागृह समिती स्थापन करण्यात आली. तिची पहिली बैठक अलिकडेच झाली परंतु त्यातून फारसे काही निष्पन्न झालेले नाही. तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे ठरवण्यात आले असून अजून त्या दृष्टीने हालचाली होत नसल्याचे समोर येत आहे. यापूर्वी एकदोन वेळा म्हादईची याचिका सुनावणीस येणार म्हणून सांगण्यात आले होते परंतु तिच्यावर सुनावणी झालीच नाही आता आज सोमवारी तरी सुनावणी होते की नाही याकडे जननेचे लक्ष लागून राहीले आहे.