राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारकडून निर्देश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इयत्ता पहिलीतील प्रवेशासाठी किमान वय 6 वर्षे करण्यास सांगितले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीनुसार बुधवार, 22 फेब्रुवारी रोजी शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इयत्ता पहिलीतील प्रवेशासाठी किमान वय सहा वर्षे निश्चित करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती अधिकाऱयांकडून देण्यात आली.
शिक्षण मंत्रालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुलाला इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश द्या, असे सुचविले आहे. केंद्रीय शाळांव्यतिरिक्त अनेक राज्यांमध्ये पहिली प्रवेशाचे किमान वय आधीच सहा वर्षे ठेवण्यात आले आहे. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये पाच ते साडेपाच वर्षे ठेवण्यात आल्यामुळे वयोमानात तफावत दिसून येत आहे. यात सुधारणा करण्यासाठी संपूर्ण देशात एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आता हा नवा बदल राज्य पातळीवर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात येत आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत (एनईपी) सरकारने प्राथमिक शिक्षणात धोरणात्मक स्तरावर अनेक बदलांची चर्चा केली होती. नवीन शैक्षणिक धोरण देशभरात लागू करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय वेळोवेळी पुढाकार घेत आहे. ‘एनईपी’मध्ये अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळांची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्या इयत्तेतील प्रवेशाचे वय सहा वर्षे निश्चित करण्यात आले होते. अभ्यासक्रमाची रचना राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) करणे अपेक्षित आहे. एससीईआरटीच्या देखरेखीखाली आणि धोरणाखाली जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेद्वारे (डीआयईटी) सदर शैक्षणिक नियोजन होणे किंवा अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
प्राथमिक टप्प्यात पाच वर्षांचे शिक्षण
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, प्राथमिक टप्प्यात 3 ते 8 वयोगटातील सर्व मुलांसाठी पाच वर्षांच्या शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. या शिक्षणक्रमात तीन वर्षांचे प्री-स्कूल शिक्षण आणि नंतर इयत्ता पहिली आणि दुसरी यांचा समावेश होतो. अंगणवाडय़ा किंवा सरकारी, सरकारी अनुदानित, खासगी आणि एनजीओ शाळांमध्ये शिकणाऱया सर्व मुलांना तीन वर्षांपर्यंत दर्जेदार पूर्व-शालेय (प्री-स्कूल) शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. अशाप्रकारचे शिक्षण प्री-स्कूल ते इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या मुलांना अखंड शिक्षण आणि विकासास प्रोत्साहन देऊ शकते, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या एका वरि÷ अधिकाऱयाने सांगितले.