एसडीएमसीला परवानगी : शिक्षण खात्याच्या निर्णयाला काँग्रेस, आम आदमी पक्षाचा आक्षेप
प्रतिनिधी /बेंगळूर
सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱया विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून दरमहा 100 रुपये देणगी स्वीकारण्यास एसडीएमसीला परवानगी देण्यात आली आहे. गुरुवारी शिक्षण खात्याने यासंबंधीचे पत्रक एसडीएमसीला पाठविले आहे. मात्र, काँग्रेस, आम आदमी पक्षासह अनेकांनी या निर्णयाला तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
राज्यातील सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचा विकास करण्यास शिक्षण खात्याने यापूर्वी देणगीदारांकडून देणगी जमा करण्याचा सल्ला दिला होता. सरकारी शाळांबद्दल पालकांमध्ये अधिक आपुलकी निर्माण व्हावी आणि शाळांचा दर्जा सुधारावा याकरिता इच्छुक पालकांकडूनही दरमहा 100 रुपये देणगी स्वीकारण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. शाळेतील आवश्यक खर्चासाठी या रकमेचा वापर करता येणार आहे. सरकारी शाळांमध्ये रोजंदारी करणाऱयांची, गरीबांची मुले शिक्षण घेतात. अशा मुलांच्या पालकांना उदरनिर्वाहासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यामुळे दरमहा 100 रुपये देणगी स्वरुपात स्वीकारणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, वीज बिल, स्वच्छतागृह, सफाई, मध्यान्ह आहारासाठी मुलांना अनुकूल व्हावे, यासाठी वस्तू, शाळेतील साहित्योपकरणांची दुरुस्ती, शिक्षण खात्याने दिलेल्या अतिथी शिक्षकांव्यतिरिक्त अधिक शिक्षक एसडीएमसीमार्फत नेमण्यात आल्यास त्यांच्यासाठी मानधन, संगणकांची दुरुस्ती, ई-लर्निंक केंद्र स्थापन, मैदानाची सज्जता, गंथालयासाठी सुविधा त्याचप्रमाणे शालेय उपक्रमांसाठी खर्च करण्यासाठी पालकांकडून जमा होणाऱया देणगीचा वापर करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.
आदेश मागे घेण्याची सिद्धरामय्यांची मागणी
शिक्षण खात्याने राज्यातील सरकारी शाळांमधील मुलांच्या पालकांकडून दरमहा 100 रुपये जमा करण्यासंबंधी दिलेला आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. तसेच अनुदानाअभावी स्थगित झालेले शैक्षणिक उपक्रम पुन्हा सुरू करावेत. सरकारची नजर सरकारी शाळांमधील गरीब मुलांवर पडली आहे. कमिशनच्या नावे सरकारी खजिन्याची लूट झाली आहे. आता गरीब विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खिशालाही कात्री लावण्यात येत आहे. भाजप सरकारवर अशी दुर्दैवी स्थिती यायला नको होती, असा टोला त्यांनी हाणला आहे.