येत्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळय़ाची सुट्टी संपून तिचे काम नेहमीप्रमाणे सुरु होत आहे. गेल्या 15-20 दिवसांत महाराष्ट्रात झालेल्या राजकीय भूकंपाचे न्यायिक मूल्यमापन होणार हे ठरलेले आहे कारण शिवसेनेने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावलेला आहे. लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करूनच एकनाथ शिंदे सरकार अस्तीत्वात आले असा आरोप उद्धव ठाकरे यांच्यासहित विरोधी पक्षनेते करत आहेत. तीन दिवसांपूर्वी न्यायालयात अजून एक याचिका सादर करून राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार बनवायला पाचारण केले त्याविरुद्ध दाद मागितली आहे. त्याचबरोबर 3 आणि 4 तारखेला झालेल्या विधानसभेच्या कामकाजाला देखील आव्हान दिले आहे.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारने बहुमताची परीक्षा लीलया पास केली असली तरी तिची खरी परीक्षा न्यायालयात आहे. तीन-चार दशकांपूर्वी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आल्यापासून अशा प्रकारची ही पहिलीच केस आहे. या केसमध्ये न्यायालयासह सर्वांचीच कसोटी लागणार आहे. कारण राज्यातील सरकार उलथवले गेले तेव्हा ठाकरे हे केवळ मुख्यमंत्री होते असे नव्हे तर ते शिवसेनेचे अध्यक्षदेखील होते आणि अजूनही आहेत. त्यांनी शिंदे यांना विधानसभेतील नेता म्हणून काढून टाकलेले आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याखाली पक्षाध्यक्षांकडे जबरदस्त अधिकार आहेत. ’ठाकरे हेच आमचे नेते आहेत’ असे तुणतुणे बंडखोर आमदारांनी म्हणूनच लावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील केस नाजूक असल्यानेच शिंदे मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुढे ढकलला गेलेला आहे. फुटीर गटातील आमदार तसेच भाजपमधील नेत्यांना अजून गाजरे दाखवण्याचे काम सुरु आहे.
हैद्राबादमध्ये नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत प्रादेशिक पक्षांतील वाढत्या घराणेशाहीवर हल्लाबोल करण्यात आला होता. ज्या ज्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आहेत तिथे असेच ’एकनाथ शिंदे’ निर्माण होतील अशी भाकिते सत्ताधारी मंडळी करू लागली आहेत. महाराष्ट्रातील ’एकनाथ शिंदे प्रयोग’ तरला तर एकीकडे सेनेचे बारा वाजवायचे आणि दुसरीकडे प्रादेशिक पक्ष जिथे राज्य करत आहेत तिथे ’एकनाथ शिंदे’ तयार करून महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती करावयाची असा डबल डाव खेळायचा भाजपचा बेत आहे. हरयाणामध्ये सुरु झालेल्या आयाराम-गयारामला राष्ट्रीय रूप देण्याचे हे प्रयत्न आहेत काय ते येणारा काळ दाखवेल.
महाराष्ट्रात ‘गुजरात मॉडेल’
महाराष्ट्रातील घटनांविषयी देशभर असे चर्वितचर्वण सुरु असताना सत्ताधारी पक्षातील एक वेगळीच मानसिकता समोर येत आहे. ती कितपत खरी अथवा बरोबर ते येणार काळच दाखवेल. देवेंद्र फडणवीसांची ‘पदावनती’ होऊन ते उपमुख्यमंत्री झाले. देशाच्या राजकारणात माजी मुख्यमंत्र्यांची अशी पदावनती झाल्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे असे सांगितले जाते. पण ते अर्धसत्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गृहराज्य गुजरातमध्ये गेल्या वषी असेच काहीसे घडले. नितीनभाई पटेल हे विजय रूपानी सरकारात उपमुख्यमंत्री होते. जेव्हा रूपानी यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले तेव्हा आता आपल्याला संधी मिळेल या कल्पनेने नितीनभाई सुखावले. पाच वर्षांपूर्वी आपण मुख्यमंत्री झालोच असे समजून त्यांनी चक्क पेढे वाटले होते. आयत्या वेळी अमित शहांनी घात केला आणि आपले कट्टर अनुयायी असलेल्या रुपानी यांना मुख्यमंत्री बनवले आणि तशी घोषणाही तात्काळ केली.
म्हणतात ना ‘घार हिंडते आकाशी, चित्त तिचे पिलापाशी’. मोदी नवी दिल्लीत आले पण त्यांचे गुजरातवरील लक्ष अजिबात कमी झाले नाही. आपल्या हाताखाली गुजरातमध्ये काम केलेल्या बऱयाच अधिकाऱयांना ते केंद्रात घेऊन आले तर काही अतिविश्वासू अधिकाऱयांना गांधीनगरमध्ये मोक्मयाच्या जागी बसवून आले आणि अशी मंडळी तिथे राहतील याची त्यांनी गेल्या आठ वर्षात खबरदारी घेतली आहे. येत्या वर्षअखेर गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने मोदींनी गेल्या वषी मुख्यमंत्रीपदासह सर्व मंत्री घाऊक रूपात बदलले. तीन वर्षांपूर्वी पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्री बनवले आणि त्यांच्याबरोबरच निवडून आलेल्या ‘पहिलटकर’ आमदारांना मंत्रिमंडळात घेतले. सर्व अनुभवी मंडळींना घरी बसवले.
आता फडणवीसांचा ‘नितीनभाई पटेल’ केल्यावर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातदेखील असेच धक्कातंत्र वापरून सगळय़ा नव्यांना संधी दिली तर शिस्तबद्ध असे जाणल्या गेलेल्या भाजपमध्ये वादळ माजणार का हे बघायला लागेल. गुजरातमध्ये मोदी-शहा यांचा एव्हढा पगडा असल्याने गेल्यावषी त्यांनी राज्यात केलेला प्रयोग पचला असे सध्यातरी दिसत आहे. ज्याप्रकारे राहुल नार्वेकर या नवोदिताला विधानसभा अध्यक्ष करण्यात आले त्यावरून भाजपश्रे÷ाr राज्यात जाणूनबुजून बरीच पडझड करणार अशी कुजबुज सुरु झाली आहे. काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीतून भाजपत आलेल्या बडय़ा धेंडांनी आपले देव अगोदरच पाण्यात सोडले आहेत. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणूक अवघी वीस-बावीस महिन्यांवर आली असताना भाजप श्रे÷ाrंना महाराष्ट्रातील घडी ठीक बसवायची आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी टिकणार की तुटणार याविषयी उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहे. भाजपचा बागुलबुवा आघाडी एकसंघ ठेवेल असा एक मतप्रवाह आहे. सेनेचे बारा वाजले की राष्ट्रवादीवर हल्ले वाढतील हे शरद पवार जाणून आहेत. विरोधक विखुरलेले राहिले तर भाजपला हवेच आहेत. मग मैदान मारणे सोपे जाईल.
उत्तर प्रदेशावर राजकीयपणे पूर्ण नियंत्रण मिळवल्यावर ‘ऑपेरेशन महाराष्ट्र’ सुरु झाले. मुंबईमध्ये स्थिरस्थावर झाल्यावर मोदी-शहा यांचे लक्ष बिहारकडे वळण्याची शक्मयता आहे. भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झालेले नितीश कुमार दिवसेंदिवस त्यालाच अडचणीत आणत आहेत. गेल्याच आठवडय़ात नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचे केंद्रात कॅबिनेट मंत्री असलेल्या आर. सी. पी. सिंग यांनी राजीनामा दिला. कुमार यांच्या कृपेने मंत्री झालेल्या सिंग यांनी भाजपशी संगनमत करत संयुक्त जनता दलाला कमजोर करण्याचे राजकारण खेळले असे आरोप आहेत. कुमार यांनी त्यांना राज्यसभेचा सदस्य म्हणून मुदतवाढ न देऊन त्यांचा पत्ताच कापला. नितीश यांची विरोधी पक्ष नेते तेजस्वी यादव यांच्याशी वाढलेली घसट बिहारमधील बदलत्या राजकारणाची नांदी आहे. सध्या मोदी-शहा शांत आहेत पण डोळे मिटून बसलेले नाहीत.
सुनील गाताडे