लँड फॉर जॉब’ प्रकरणात सीबीआयला खटला चालवण्याची अनुमती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ‘जमिनीच्या बदल्यात नोकरी’ (लँड फॉर जॉब) घोटाळय़ात केंद्र सरकारने सीबीआयला खटला चालवण्याची परवानगी दिल्याने लालू कुटुंबीय तपासाच्या गर्तेत अडकणार आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने लालू यादव यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडून मिळवली आहे. लालू यादव रेल्वेमंत्री असल्याने त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सीबीआयने केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली होती. या प्रकरणात नोकरीसाठी जमिनीऐवजी लालू यादव यांच्या कुटुंबीयांना फायदा झाल्याचा आरोप आहे. लालूप्रसाद यादव यांनी तत्कालीन रेल्वे अधिकाऱयांना हाताशी धरून विविध भागातील जमिनी स्वतःच्या किंवा आपल्या जवळच्या नातेवाईकांच्या नावावर केल्याचा आरोप सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात केला आहे. सदर जमीन बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत संपादित करण्यात आली होती. सीबीआयने या प्रकरणात रेल्वेच्या सौम्या राघवन, कमल दीप मैनराई यांच्यासह अन्य 11 जणांची आरोपी म्हणून नावे समाविष्ट केली आहेत. लालूप्रसाद यादव यांच्यावर रेल्वेमंत्री असताना भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका आहे. लालूंसह त्यांचे पुत्र आणि बिहारचे सध्याचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू यादवांच्या पत्नी राबडीदेवी तसेच त्यांच्या दोन कन्यांचाही समावेश त्यात आहे.
लालूप्रसाद यादव यांच्या बिहारच्या गाजलेल्या चारा घोटाळय़ाच्या पाच प्रकरणांमध्ये शिक्षा भोगावी लागली होती. सध्या ते प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे जामीनावर आहेत. त्यांच्यावर अलीकडेच सिंगापूरमध्ये मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाली होती. आता त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला असला तरी अजूनही ते सिंगापूरमध्येच वैद्यकीय अधिकाऱयांच्या देखरेखीत आहेत. मात्र, आता रेल्वे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआयने कारवाईला प्रारंभ केल्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. त्यांच्याशी संबंधित चारा घोटाळय़ाची आणखी दोन प्रकरणे न्यायालयांमध्ये सुरुच आहेत.
‘लँड फॉर जॉब’ प्रकरण
रेल्वे भ्रष्टाचारासंदर्भात सीबीआयने यापूर्वीच त्यांच्याविरोधात एक आरोपपत्र सादर केले आहे. हे प्रकरण ‘लँड फॉर जॉब’ या नावाने ओळखले जाते. रेल्वेत नोकरी देण्याच्या मोबदल्यात उमेदवाराचा गाळा किंवा प्लॉट विशिष्ट व्यक्तीच्या नावे करुन घेणे असे या भ्रष्टाचाराचे स्वरुप होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून लालू यादव जामिनावर आहेत. लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी बिहारची राजधानी पाटणा येथील 12 जणांना गुपचुप रेल्वेत नोकरी दिली होती. त्याच्या मोबदल्यात आपल्या कुटुंबातील काही जणांच्या नावे त्यांची जमीन लिहून घेतली, असा आरोप आहे. यादव यांची पत्नी राबडीदेवी, पुत्र तेजस्वी आणि कन्या मीसा भारती तसेच हेमा यांच्या नावे ही जमीन करण्यात आली. हे प्रकरण 2004 ते 2009 या कालखंडात घडले होते, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.
कंत्राट वितरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप
2004 मध्ये लालूप्रसाद केंद्रात मनमोहनसिंग सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री झाले होते. त्यानंतरच्या काही वर्षांमध्ये रेल्वेच्या प्रकल्पांची कंत्राटे वितरीत करताना भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. 2018 मध्ये सीबीआयने या प्रकरणाच्या चौकशीला प्रारंभ केला होता. प्रारंभिक चौकशी झाल्यानंतर ती फाईल बंद करण्यात आली होती. आता ती फाईल पुन्हा खुली करण्यात येणार आहे.
आयआरसीटीसी घोटाळा
यादव रेल्वेमंत्री असताना 2004 मध्ये हा घोटाळा घडला होता. त्यावेळी रेल्वेने आपली अतिथीगृहे आणि पाकक्रिया (केटरिंग) सेवा पूर्णतः आयआरसीटीसीकडे सोपविली होती. या व्यववस्थेअंतर्गत रांची आणि पुरी येथील बीएनआर अतिथीगृहांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. ही कंत्राटे ज्यांना मिळाली त्यांनी पाटणा येथील तीन एकर जमीन लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबियांच्या नावे करून देण्यात आली असा आरोप आहे. या प्रकरणात यादव, त्यांचे कुटुंबीय यांच्यासह 11 जणांवर आरोपपत्र सादर झाले आहे.