|Thursday, September 19, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » साध्वीची सुटका आणि विलंबाचा प्रश्न

साध्वीची सुटका आणि विलंबाचा प्रश्न 

2007 च्या मालेगाव बाँबस्फोटातील आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांची 9 वर्षांच्या कारवासानंतर जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. त्यांची प्रकृती ढासळल्याने वैद्यकीय उपचारांसाठी त्यांना कारागृहातून मुक्त करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी कर्नल पुरोहितला मात्र जामीन नाकारण्यात आला आहे. प्रज्ञासिंग यांनी जामिनावर मुक्त झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेत पूर्वीच्या संपुआ सरकारवर अनेक आरोप केले आहेत. त्यांची सत्यासत्यता हा वेगळा विषय आहे. पण मालेगाव स्फोट प्रकरणातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळावयाची आहेत. अद्याप कनिष्ठ न्यायालयातही याचा निकाल झालेला नाही. पुढे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यात आणखी किती वर्षे जातील याचा नेम नाही. यातील आरोपींविरोधात भक्कम पुरावे आहेत, असे पूर्वीच्या सरकारकडून वारंवार सांगितले जात असे. तसे असेल तर प्रकरण न्यायालयात इतकी वर्षे तुंबून का राहिले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार, हे तत्त्व कायदा क्षेत्रात मानले जाते. मालेगाव बाँबस्फोट 10 वर्षांपूर्वी घडला. आरोपींना अटक होऊन 9 वर्षे होत आली. तरीही अद्याप कनिष्ठ न्यायालयातही साक्षी पुरावे झालेले नाहीत. प्रकरण उभे राहिलेले नाही. या विलंबाला कोण जबाबदार आहे? वास्तविक भक्कम पुरावे असतील तर याचा निकाल लवकरात लवकर लागावयास हवा होता. त्यामुळे प्रशासनावरील लोकांचा विश्वास वाढला असता. आता 9 वर्षांनंतर प्रज्ञासिंग यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत, असे राष्ट्रीय तपास प्राधिकरणाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन विलंबाचा प्रश्न पुन्हा चर्चिला जात आहे. याच प्राधिकरणाने गेली सहा वर्षे या प्रकरणाची चौकशी केलेली होती. पुरावे नसल्याने प्रज्ञासिंग यांची  जामिनावर सुटका होऊ शकली. पण पुरावे नसतील तर ही बाब चौकशी सुरू असतानाच लक्षात यावयास हवी होती आणि ज्यांच्या विरोधात पुरावे नाहीत, त्यांनाही न्याय मिळावयास हवा होता. तसे न झाल्याने एकंदर चौकशीबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असा विलंब का होतो, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. जी प्रकरणे राष्ट्रीय दृष्टय़ा महत्त्वाची आहेत, ज्यांचा समाजाशी आणि सामाजिक एकात्मतेशी मोठय़ा प्रमाणावर संबंध आहे, अशा प्रकरणांचा निकाल तरी लवकरात लवकर होण्याच्या दृष्टीने काही व्यवस्था निर्माण केली जाणे आवश्यक आहे. केवळ मालेगाव स्फोटच नव्हे, तर अशा प्रकारचे सर्वच खटले न्यायालयात 10, 15 वर्षे पडून राहतात. कित्येकदा कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्या निकालांमध्ये मोठा फरक दिसून येतो. या सर्व घडामोडींमधून मोठा गोंधळ निर्माण होतो. आणि मूळ विषय बाजूला पडून त्याला राजकीय फाटे फुटतात. मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणात मोठय़ा प्रमाणावर राजकारण गुंतल्याने त्याचा विचका झाला ही बाब स्पष्ट आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी या प्रकरणाचा आपापल्या परीने राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न केला. हिंदू दहशतवाद किंवा भगवा दहशतवाद हा शब्द याच प्रकरणानंतर मोठय़ा प्रमाणात प्रचलित करण्यात आला. त्यातही राजकारण्यांचाच प्रामुख्याने हात होता. वस्तुतः जी प्रकरणे कायद्याच्या कक्षेत आहेत, त्यांचा उपयोग राजकीय नफातोटय़ासाठी करू नये, हा संकेत राजकीय पक्षांनी पाळला तर प्रशासन आणि न्याययंत्रणा यांना आपले काम करणे सोपे होईल. त्यांच्यावर कोणाचा दबाव असणार नाही. त्यामुळे न्यायदानाची परिणामकारकता वाढेल. पण सत्ता टिकविण्यासाठी किंवा मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये अति तीव्र स्पर्धा असते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा मोह त्यांना होतो. त्यामुळे अंतिम नुकसान समाजाचेच होते. मध्यंतरीच्या काळात इशरत जहाँ प्रकरण असेच गाजले होते. इशरत ही दहशतवादी आहे की नाही, हा वाद राजकीय पातळीवर रंगला होता. मनमोहनसिंग सरकारनेच प्रथम तिचा संबंध दहशतवाद्यांशी आहे, अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. पण नंतर याच सरकारकडून ते बदलण्यात आले आणि तिचा दहशतवाद्यांशी संबंध असण्याचा भाग नव्या प्रतिज्ञापत्रात वगळण्यात आला. हा बदल का करण्यात आला, याचे कारणही निःसंदिग्धरित्या सांगण्यात आले नाही. इशरत जहाँ एन्काऊंटर प्रकरणाच्या चौकशीची दिशा बदलण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला, असा आरोप त्यावेळी मनमोहनसिंग सरकारवर करण्यात आला होता. पुढे अमरिकेत डेव्हिड हेडली ऊर्फ दाऊद गिलानी या दहशतवाद्याची जेव्हा चौकशी अमेरिकेच्या पोलिसांनी केली, तेव्हा इशरत जहाँ पाकिस्तानी दहशतवाद्यांसाठी काम करत होती, हा गौप्यस्फोट हेडलीने केला. त्यामुळे पुन्हा त्या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. हा मुद्दा मांडण्याचा उद्देश एवढाच की, अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप टाळण्याचा प्रयत्न सर्व राजकीय पक्षांनी केला पाहिजे. अशा हस्तक्षेपांचा निवडणुकीत लाभ होईलच याची कोणतीही शाश्वती नसते. तरीही हा मोह त्यांना टाळता येत नाही. ही बाब आश्चर्यकारक आहे. निदान यापुढे तरी अशी प्रकरणे अल्पावधीत निकालात काढली जावीत. त्यासाठी वेगळी व्यवस्था असावी. समाजमनावर परिणाम करू शकणारी अशी प्रकरणे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित न ठेवणे हे समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने हिताचे आहे. राजकीय पक्षांनी यावर गंभीरपणे विचार करावा आणि निकाल त्वरित लागतील अशी व्यवस्था सरकारने करावी. भारत नेहमी महासत्ता होण्याच्या गोष्टी बोलतो. पण त्वरित न्यायदानाची व्यवस्था हा महासत्ता होण्याचा पहिला निकष आहे हे विसरतो. 2001 मध्ये अमेरिकेत दहशतवादी हल्ले झाले. त्यांचा निकाल पुढील दोन तीन वर्षांमध्ये लागला. त्यात काही आरोपींना 10-15 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. ती शिक्षा आता संपत आली आहे, पण भारतातील अशा प्रकरणांचे निकाल अद्याप कनिष्ठ न्यायालयातही होऊ शकत नाहीत. ही बाब एकंदर व्यवस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱयात उभी करणारी आहे.