|Monday, December 16, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » अंगणवाडी कर्मचाऱयांच्या संपाला जि.प.चा पाठिंबा

अंगणवाडी कर्मचाऱयांच्या संपाला जि.प.चा पाठिंबा 

पोषण आहार सुरू करण्याचे आवाहन

माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कारभाराची चौकशी सुरू

जि.प.सर्वसाधारण सभा

प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी :

मानधन वाढीच्या मागणीसाठी गेले 18 दिवस सुरू असलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱयांच्या संपाला पाठिंबा देण्याचा एकमुखी ठराव जि. प. सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. मात्र, अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार सुरू करावा. त्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱयांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आला.

मानधनवाढीच्या मागणीसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी 11 सप्टेंबरपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. त्यानंतर शासनाने दीड हजार रुपयापर्यंत मानधनात वाढही केली. तरीदेखील संप सुरुच ठेवल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी कारवाईचा बडगा उगारताच आजच्या जि. प. सर्वसाधारण सभेत गटनेते सतीश सावंत यांनी चर्चेला आणला व मानधनात 30 टक्के वाढ झाली तरी तीन वर्षांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे ती अल्पच वाढ आहे. भरीव वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱयांच्या संपाला पाठिंबा असल्याचे सावंत यांनी सांगताच सर्वांनीच त्याला अनुमोदन देऊन ठराव मंजूर केला. मात्र, अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी पोषण आहार सुरू करावा, असे सुचित करण्यात आले.

जि. प. ची सर्वसाधारण सभा अध्यक्षा रेश्मा सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, उपाध्यक्ष रणजित देसाई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील, वित्त व बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, आरोग्य व शिक्षण सभापती प्रीतेश राऊळ, महिला व बालविकास सभापती सायली सावंत समाजकल्याण सभापती शारदा कांबळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील रेडकर, कमलाकर रणदिवे, सदस्य सतीश सावंत, नागेंद्र परब, संजय पडते, अमरसेन सावंत, अनुप्रीती खोचरे, प्रदीप नारकर आदींसह बहुसंख्य सदस्य, खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

476 शाळा नादुरुस्त

शाळा निर्लेखनाचे प्रस्ताव पुढील सभेत मंजूर करण्यात येणार असा विषय सभागृहामध्ये आला असता शाळांच्या बाबतीत गांभीर्याने घ्या. धोकादायक शाळांमध्ये मुलांना बसवू नका, असे सावंत यानी सुचीत करत शाळा निर्लेखनाचे प्रस्ताव आले असतील तर प्रलंबीत न ठेवता तात्काळ मंजूर द्या, असे सांगितले. यावेळी जिल्हय़ात शाळा दुरुस्तीसाठी 476 प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची माहिती देण्यात आली.

तांडा वस्तीसाठी 62 कोटीचा

जिल्हय़ात 239 तांडा वस्त्या असून या तांडय़ा वस्त्याच्या रस्ते विकासाठी 205 किलोमीटर रस्ते करण्याची गरज आहे. त्यासाठी 62 कोटी 89 लाख रुपयांचा आराखडा शासनाला प्रस्तावीत करण्यात आल्याची माहिती बांधकाम अधिकाऱयांनी दिली.

माध्यमिकची चौकशी होणार

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी काळे व उपशिक्षणाधिकारी माने यांच्या गैरकारभाराबाबत अनेक तक्रारी असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी महेंद्र चव्हाण यांनी केली असता काळे व माने यांच्याबाबत शिक्षण उपसंचालकांजवळ तक्रारी गेल्या असून चौकशी करण्यात येत आहे. दोषी आढळल्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले.

शाळांचा सर्व्हे करा!

जिल्हय़ात अनेक शाळांमध्ये गळती आहे. काही शाळांमध्ये पाणी नाही, लाईटची   व्यवस्था नाही. अशा सर्व शाळांचे सर्वेक्षण करावे व उपाययोजनांचा आराखडा करावा, अशी सुचना नागेंद्र परब यांनी केल्या. विषय समित्यांच्या सभांना प्रतिनिधींना पाठवू नये. खातेप्रमुखांनाच पाठविण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. तर जि. प. मार्फत अनेक योजना राबवल्या जातात. मात्र, मच्छीमारांसाठी काहीच योजना राबवल्या जात नसल्याने मच्छीमारांसाठी विशेष योजना राबविण्यात यावी, असा ठराव हरी खोबरेकर यांनी मांडला.

 

Related posts: