|Thursday, January 23, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » पंचायतराज कायद्यातील अधिकार पंचायतीना मिळत नाहीत

पंचायतराज कायद्यातील अधिकार पंचायतीना मिळत नाहीत 

प्रतिनिधी/ पणजी

गोव्यात पंचायत राज कायदा – 1994 अस्तित्त्वात असला तरी त्यातील अधिकार मात्र पंचायतींना मिळत नाहीत अशी परिस्थिती, वस्तुस्थिती असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी दिर्शनास आणले आहे.

पणजीतील काँग्रेस भवनात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. नाईक बोलत होते. ते म्हणाले की केंद्र सरकारने देशाच्या घटनेत 53 वी दुरूस्ती करून पंचायतीना 36 प्रकारचे वेगवेगळे अधिकार दिले तो कायदा गोवा सरकारने अंमलात आणला खरा परंतु त्यातील अधिकारांची पंचायतीना, पंचाना माहिती, जाणीवच नाही असे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यासाठी पंचायतीना, पंचांना तसेच सचिवांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे आणि ते देण्याची श्री. नाईक यांनी केली. पंचायती, पंचांना अधिकारांची माहितीच नाही. ती माहिती त्यांना करून देण्याचे कामही सरकार करीत नाही अशी टिपणी श्री. नाईक यांनी केली.

बांधकाम परवाने देणे, बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमणे काढणे, पाडणे एवढय़ा मर्यादित स्वरूपाचे अधिकारच त्यांना माहित आहेत. बाकीच्या अधिकारांची ओळख त्यांना करून देण्याचे काम सरकारने करावे असे श्री. नाईक यानी सुचवले. सर्व पंचायतन सदस्यांची एक सभा घेवून सरकारने सर्व अधिकार त्यांच्या निदर्शनास आणावेत असे श्री. नाईक यांनी नमूद केले.

तियात्रांवर जीएसटी कर लावण्यात येवू नये आणि तियात्रांना त्यातून वगळावे अशी मागणी श्री. नाईक यांनी केली. मुळात तियात्रांना जीएसटीतून वगळण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत की नाहीत? हे आधी स्पष्ट होण्याची गरज आहे. राज्यस्थान सरकारने प्रसारमाध्यमांची मुस्काटदाबी करण्यासाठी नवा अध्यादेश जारी केला असून तो पत्रकारीतेच्या स्वातंत्र्यावर मोठा घाला आहे असे मत श्री.नाईक यांनी प्रकट केले. तेथील भाजप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी त्यांचे कारनामे उघड होवू नये आणि त्यांना मदत करणारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना संरक्षण मिळावे म्हणून त्यांच्या बातम्या प्रकाशित करण्यावर बंदी घातल्याची टीका श्री. नाईक यांनी केली आहे.

Related posts: