|Friday, November 15, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » सरकार मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढेल काय?

सरकार मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढेल काय? 

केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक खात्यात/मंडळात मागासवर्गीयांच्या राखीव जागा भरल्या जात नाहीत. पण सवर्णांच्या जागा मात्र पूर्णपणे भरल्या जातात हे कटु सत्य आहे. त्यामुळे केंद्र, राज्य सरकारच्या जवळजवळ प्रत्येक खात्यात/मंडळात मागासवर्गीयांचा अनुशेष अनेक वर्षापासून आहे तसाच आहे. प्रत्येक खात्यात भरती बढतीसाठी ही कमिटी नावालाच असते. त्यात उच्चवर्गीय लोक मोठय़ा प्रमाणात असतात आणि हे लोक मागासवर्गीयांच्या राखीव जागांच्या विरोधात असतात. कायदा काहीही सांगत असला तरीही या ना त्या कारणाने अनुशेष भरण्यात टाळाटाळ केली जाते. काहीवेळा काटकसरीच्या नावाखाली राखीव जागा रिकाम्या ठेवल्या जातात, हे सत्य लपवता येणार नाही.

2014 साली भाजपची सत्ता केंद्रात व अनेक राज्यात आली आणि सरकारच्या नोकर भरतीत व बढतीत राखीव असणाऱया जागांबद्दल तक्रारी वाढू लागल्या. रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राखीव जागांबाबत सरकारने पुनर्विचार करावा असे विचार जाहीरपणे मांडले आणि समाजात मागासवर्गीयांबाबत द्वेषमूलक वातावरण तयार झाले. सर्व थरातून राखीव जागांना विरोध होऊ लागला. प्रत्यक्ष पंतप्रधान मोदी यांना यात लक्ष घालून सरकार राखीव जागांच्या विरोधात नाही, आणि पूर्वीपासून चालत आलेले धोरण बदलणार नसल्याचे जाहीर केले त्यामुळे सामाजिक ताणतणावात थोडी सुधारणा झाली. तरीही पदोन्नतीत असणाऱया राखीव धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचा पुनर्विचार करून पदोन्नती असणाऱया राखीव धोरणाला विरोध केला आणि न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार पूर्वी पदोन्नतीचा लाभ घेतलेल्या लाखो मागासवर्गीय अनुसूचित जमातीच्या कामगारांना दिलेल्या पदोन्नतीच्या ऑर्डरी रद्द केल्या आणि पूर्वीच्या खालच्या पदावर त्यांची नेमणूक केली. त्यामुळे मागास जाती-जमातीच्या सरकारी नोकरात फार मोठा असंतोष पसरला. या निर्णयाच्या विरोधात मोर्चा, आंदोलने होऊन मागासवर्गीयांवर होणाऱया अन्यायाला वाच्या फोडण्यात आली. त्याचा काहीसा परिणाम होऊन अनेक राज्यात पदोन्नतीने राखीव जागा भरण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे मागासवर्गीय कामगारांतील असंतोष मावळला असला तरी मनात भीती आहेच.  

यापूर्वी काँग्रेसच्या कार्यकाळात अशाप्रकारे मागास जाती-जमातीसाठी असलेल्या राखीव जागांच्या धोरणाला विरोध झाला नव्हता. तसेच यापूर्वीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानाला न्यायालयाने विरोध केलेला नव्हता. पण भाजपचे शासन केंद्रात व राज्यात येताच मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या धोरणाला विरोध होऊ लागला. हे चित्र सामाजिक न्यायाला व शांततेला सुरुंग लावणारे आहे याचा विचार राजकीय पक्षांनी तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही करायला हवा.

सामान्य वर्गातील अनेक लोकांनी मागास जातीची खोटी सर्टीफिकिटे शासनाला सादर करून मागासवर्गीयसाठी राखीव असलेल्या जागेवर आपली नेमणूक करून घेतलेली आहे. असे लोक अनेक वर्षापासून राखीव जागेवर असल्याने पदोन्नतीचापण लाभ करून घेतलेला आहे. महाराष्ट्र शासनात अशी अनेक प्रकरणे अनेक खात्यात झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. हजारो राखीव जागेवर झालेल्या कुरघोडीची महाराष्ट्र शासनाने चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सामान्य वर्गातील गरीब लोकांच्यासाठी 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा पेंद्राने केलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी पेंद्रातील सर्व खात्यात व भाजपची सत्ता ज्या राज्यात आहे त्यांनी करून त्या जागी सामान्य वर्गातील गरीब लोकांची भरती प्रक्रिया जाहिरात देऊन चालू केलेली आहे. पण केंद्र व राज्याच्या अनेक खात्यात व मंडळात जो मागासवर्गीयांसाठीचा अनुशेष अनेक वर्षापासून न भरताच राहिलेला आहे. त्याचे काय? बढतीत कोण आणि केव्हा लक्ष देणार? का नुसते कागदावर राखीव जागा रिकामी असल्याचे दाखवून त्या ठिकाणी सामान्य वर्गातील गरीब लोकांची भरती करणार?

मागास वर्गातील जाती-जमातीच्या वर्गासाठी गरीबाची व्याख्या अडीच लाखाच्या आत उत्पन्न असणारे लोक असे आहे. मात्र सामान्य लोकांच्यासाठीची गरीबीची व्याख्या पाच एकराखालील शेत जमीनधारक किंवा आठ लाखाच्या आत उत्पन्न असलेले लोक अशी अन्यायकारक व्याख्या करण्यात आलेली आहे. हे सर्व सामाजिक न्यायाच्या विरुद्ध असले तरी सत्तेसाठी सर्व राजकीय पक्ष प्रयत्न करीत आहेत. मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष अशा अन्यायकारक धोरणाला पाठिंबा देत आहेत, हे दुर्दैव आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपापली मंत्रीपदे सांभाळण्यात सर्व मागासवर्गीय नेते गर्क आहेत. समाज कल्याण खात्याचे मंत्री मागासवर्गीय असतात. त्यांनी या बाबतीत लक्ष घालून अनेक खात्यातील मागासवर्गीयांचा अनुशेष प्रशिक्षण देऊन त्यांची नेमणूक त्या ठिकाणी होईल, असा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे, पण असा प्रयत्न होताना दिसत नाही.

सवर्णातील सामान्य वर्गातील 10 टक्के गरीब लोकांसाठी शासनाचा शैक्षणिक आणि नोकरीत राखीव असलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. या केसमध्ये न्यायालयात वादविवाद होतील. त्यात खालील गोष्टींचा सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देण्याअगोदर शासनाकडून खुलासा करून घेऊन निर्णय देईल अशी मागासवर्गीयातील लोकांची अपेक्षा आहे.

  1. आता जी सवर्णातील 10 टक्के गरीब लोकांसाठीची भरतीची प्रक्रिया चालू आहे ती थांबवावी. 2. केंद्रात व राज्याच्या अनेक खात्यात जो मागासवर्गीयांचा अनुशेष अनेक वर्षापासून आहे तो पूर्णपणे भरण्याची सक्ती करावी. 3. मागास वर्गीयांचा अनुशेष भरल्यानंतरच आत्ता जो केंद्राने नवीन कायदा केलेला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीला परवानगी द्यावी. 4. जरुर पडल्यास त्यासाठी नवीन जागा निर्माण कराव्यात.

गरीब लोक ठरविणे, त्यांची निवड करणे हे कठीण काम असणार आहे. आज उत्पन्नाचा दाखला पूर्ण चौकशीअंती दिला जात नाही. सवर्णातील 70 टक्के लोक आठ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले सापडतील. त्यातील 10 टक्के लोकांची निवड करणे सोपे काम नाही. सवर्णातील गरीब लोकांपेक्षा अती गरीब लोक मागासवर्गातील अनुसूचित जाती जमातीत सापडतील. हे सत्य लपवता येणार नाही. आणि मग अशा गरीब लोकांना डावलणे न्यायाचे होईल का याचा विचारपण सर्वोच्च न्यायालय करेल अशी आशा करूया.

आर. बी. थरकार

Related posts: