गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांचे मत : सरकारने ताबडतोब सोक्षमोक्ष लावावा
मडगाव : देशातील इतर राज्यांत अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण प्राप्त झालेले असताना गोव्यातच ते का दिले जात नाही हे कळत नाही. गोवा सरकारने या समाजावर केलेला हा धडधडीत अन्याय आहे, असे मत गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी शनिवारी व्यक्त केले. ‘एसटी मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’ या राजकीय आरक्षणसाठी लढणाऱ्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरदेसाई यांची ’गोयकार घर’मध्ये भेट घेऊन येत्या विधानसभा अधिवेशनात या द्यावर आवाज उठविण्याची मागणी केली. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सरदेसाई यांनी या आरक्षणासाठी गोवा सरकारने अजून केंद्राला प्रस्ताव पाठविलेला नसल्याने हे आरक्षण मिळालेले नाही याचा उल्लेख केला. ज्या समाजाने केलेल्या आंदोलनामुळे हे भाजप सरकार सत्तेवर आले, जो समाज या पक्षामागे आजवर निष्ठेने उभा राहिला आहे त्यांच्यावरच ते का अन्याय करत आहेत, हे सरकार कुणाला घाबरत आहे का, असे सवाल त्यांनी केले. ज्यावेळी मतदारसंघ फेररचना केली जाणार त्यावेळी या मागणीचा विचार करू ही भूमिका चालणार नाही. कारण जेवढा वेळ जाईल तेवढा अन्याय वाढेल. सरकारने या मागणीचा ताबडतोब सोक्षमोक्ष लावावा, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली. यावेळी या संघटनेचे प्रवत्ते गोविंद शिरोडकर यांनी 20 वर्षांपूर्वी गोव्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या जमातींना एसटी दर्जा मिळाला, याकडे लक्ष वेधले. 2010 च्या जनगणनेनुसार गोव्यात अनुसूचित जमातींसाठी किमान चार मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची गरज आहे. पण गोवा सरकारने केंद्राला तसा प्रस्तावच पाठविला नसल्याने अजून आम्हाला आमचा घटनात्मक अधिकार मिळालेला नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. आमच्या या मागणीला सर्व आमदारांनी पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी शिरोडकर यांनी केली. या शिष्टमंडळात रामा काणकोणकर, रवींद्र वेळींप तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांचा समावेश राहिला.