दक्षता विभागाने मागितला हिशेब : बंगल्याकरता 45 कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्ली सरकारच्या दक्षता विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 7 अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीकरता करण्यात आलेल्या खर्चावरून ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. केजरीवाल यांच्या शासकीय निवासस्थानच्या दुरुस्तीकरता 45 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला होता.
या नोटीसनुसार मुख्यमंत्री केजरीवालांच्या बंगल्याचे जुने स्वरुप कुठल्याही सर्वेक्षण अहवालाशिवाय पाडवियणत आले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नव्या बंगल्याच्या निर्मितीसाठी मंजुरी घेतली नव्हती. मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याची निर्मिती करून अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या अधिकारकक्षेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. आरोपांप्रकरणी स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
12 मे रोजी दक्षता विभागाने केजरीवालांचा बंगला अन् त्याच्या परिसरात निर्मित कार्यालयाच्या नुतनीकरणावरून उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांना एक अहवाल सोपविला होता. बंगल्यावर एकूण 52.71 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे या अहवालात नमूद आहे. केजरीवालांच्या बंगल्याकरता 33.49 कोटी रुपये खर्च झाले, तर 19.22 कोटी रुपये त्यांच्या कार्यालयाकरता खर्च झाले आहेत. केजरीवालांचा जुना बंगला पाडून तेथे नवा बंगला उभारण्यात आला आहे.
राज्याच्या मंत्र्याचा होता प्रस्ताव
2020 मध्ये तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्याने केजरीवालांच्या बंगल्याच्या (6, फ्लॅग स्टाफ रोड) दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला होता. बंगल्यात एक ड्रॉइंग रुम, दोन मीटिंग रुम्स आणि 24 जणांची क्षमता असणारे डायनिंग रुम असायला हवे, याकरता बंगल्यात दुसरा मजला तयार करण्यात यावा असे मंत्र्यांनी म्हटले होते. तर दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बंगला तोडून त्याच परिसरात नवा बंगला निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस मान्य करत तेथे नवा बंगला निर्माण करण्यात आला आहे.
आरोप सिद्ध झालेला नाही : आप
मागील 9 वर्षांपासून केजरीवाल यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे, परंतु यात त्याला यश मिळालेले नाही. याचमुळे भाजप आता केजरीवालांच्या निवासस्थानाला लक्ष्य करत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. दक्षता आयोगाच्या अहवालात आरोप सिद्ध करणारा कुठलाच पुरावा नाही. दिल्लीत पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांसाठी ऑफिशियल रेजिडेन्स कॉम्पलेक्स तयार करण्यात आले आहे. यात मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान, कार्यालय, सचिवालय, ऑडिटोरियम आणि स्टाफ क्वार्टर सामील असल्याचा दावा आम आदमी पक्षाकडून करण्यात आला.