कर्नाटक फेरविचार याचिका सादर करण्याच्या विचारात : पर्यावरण परवाना, बांधकामासाठी करणार प्रयत्न
विशेष प्रतिनिधी /पणजी
कर्नाटक सरकारने वर्ष – दीड वर्ष कष्ट कऊन सादर केलेल्या कळसा भंडुरा जलप्रकल्पाच्या डीपीआरला केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यानंतर आता प्रत्यक्षात धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्नाटकची वाटचाल अंतिम पर्यावरण परवाना मिळविण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष बांधकाम करण्यास परवाना मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक फेरविचारार्थ याचिका दाखल करण्यापर्यंत पोहोचली आहे. पुढील आठवड्यात कर्नाटक सरकार याचिका दाखल करील, असा अंदाज असून गोवा सरकारने प्रत्युत्तर देण्यासाठी मोर्चेबांधणी करणे आवश्यक आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, कर्नाटक सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुकीपूर्वी तथा राज्यात आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी म्हादई नदीवर कळसा व भंडुरा येथे धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी कोनशिला बसविण्याचे ठरविले आहे. तसेच धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदाही जारी करण्याचे ठरविले आहे. यापूर्वी 17 ऑगस्ट 2017 मध्ये कर्नाटक सरकारने निर्मला सावंत यांनी सादर केलेल्या अवमान याचिकेवर सारवासारव करताना आपले वकील प्रसिद्ध कायदेतज्ञ फली निरमन यांच्या स्वाक्षरीनुसार एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले त्यात कर्नाटकने आपण धरण प्रकल्पाचे बांधकाम सुऊ केलेले नाही व करणार नाही, असेही म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती लोकूर यांच्या पीठाने कर्नाटकचे प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरले आणि निर्मला सावंत यांची याचिका निकालात काढली. आता गेल्या दीड वर्षात कर्नाटकने सखोल अभ्यास कऊन डीपीआर बनविला व केंद्राने त्याला 15 दिवसांच्या आता मान्यताही दिली. कर्नाटकातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. आता डीपीआरला मान्यता मिळाल्यानंतर कर्नाटकची नजर पर्यावरण परवाना मिळण्याकडे आहे व त्यासाठी कर्नाटक सरकार आपल्या वनक्षेत्रातून काही जमीन वगळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्या संदर्भातील अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल. त्यामुळे नियोजित धरण प्रकल्प हे राखीव वनक्षेत्रातून बाहेर पडतील. तोपर्यंत केंद्र सरकार देखील पर्यावरण परवाना देऊन मोकळे होईल.
कर्नाटक प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्याच्या विचारात
यामुळे कर्नाटकचा म्हादईवर धरण प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग सुकूर होईल मात्र यापूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचे काय? यामुळे कर्नाटक सरकार थोडे अडचणीत येईल. प्रतिज्ञापत्र सादर करतेवेळी डीपीआरला मान्यता नव्हती. पांचाळ आयोगाने 3.9 डीएमसी पाणी वळविण्यास परवानगी दिलेली आहे. ही दोन कारणे व केंद्राकडून पर्यावरण परवाना देखील मिळतोय या सबबीखाली कर्नाटक सरकार 2017 सालचे प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्याचा विचार करील. त्या संदर्भातील एक याचिका कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याच्या विचारात आहे.
गोवा सरकारच्या भूमिकेवर सर्व अवलंबून
गोवा सरकारने कर्नाटकच्या विरोधात जेवढी महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे होती त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाची भूमिका म्हादई बचाव अभियानने बजावून कर्नाटकला कात्रित पकडलेले आहे. आता कर्नाटक सरकार नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्याची तयारी करीत आहे. त्यातून कर्नाटक धरणांचे बांधकाम करण्यासाठी मार्ग मोकळा कऊन घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गोवा सरकारने एक याचिका दाखल केलेली आहे. त्यात कर्नाटकला पाणी वळविण्यास मज्जाव करण्याची व डीपीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. परंतु या याचिकांवर सुनावणी फेब्रुवारीच्या अखेरीस येतील असा अंदाज आहे. त्याहीपेक्षा कर्नाटक सरकार जेव्हा प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्यासाठी वा फेरदुऊस्तीसाठी पुनर्याचिका सादर करणार आहे त्यावेळी गोवा सरकारची भूमिका नेमकी कोणती असेल? हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
गोवा सरकारने गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक : भवानी शंकर गडणीस या पार्श्वभूमीवर साऱ्या गोमंतकीय जनतेच्या नजरा कर्नाटक सरकारच्या हालचालींवर रोखलेल्या आहेत. म्हादई बचाव अभियानची बाजू मांडणारे भवानी शंकर गडणीस यांनी सांगितले की, कर्नाटकला बांधकाम करता येणार नाही. हे प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात सापडेल मात्र गोवा सरकारने गंभीरपणे कर्नाटकला अडचणीत आणणे आवश्यक आहे.