पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रस्ताव ः राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या चिंतन शिबिराला केले संबोधित
नवी दिल्ली, सुरजकुंड / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशभरातील पोलिसांसाठी ‘एक देश, एक गणवेश’ ही कल्पना मांडली. हा केवळ आपला प्रस्ताव असून सदर निर्णय राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न नाही. सर्व राज्यांनी आपापली मते मांडून विचारमंथन करावे, असे पंतप्रधानांनी सुचविले आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे येथे आयोजित राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय ‘चिंतन शिबिरा’ला संबोधित करताना हा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव बोलून दाखवला. तसेच पंतप्रधानांनी गुन्हेगारी कारवाया रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी राज्या-राज्यांमध्ये घनि÷ सहकार्य आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही केले.
हरियाणातील फरिदाबाद जिह्यात देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसंदर्भात दोन दिवसीय चिंतन शिबिर सुरू झाले आहे. सूरजकुंड येथे आयोजित चिंतन शिबिरात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देखील सहभागी झाले होते. शिबिराच्या दुसऱया दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हर्च्युअल प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. या चिंतन शिबिरात अंतर्गत सुरक्षेसाठीच्या रोडमॅपवर चर्चा झाली. तसेच ‘व्हिजन 2047’ आणि विकसित भारतासाठी पंतप्रधानांच्या ‘पंचसुत्री’चा अवलंब करण्यावरही विचार करण्यात आला. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, सायबर गुन्हे व्यवस्थापन, फौजदारी न्याय व्यवस्थेत माहिती तंत्रज्ञानाचा (आयटी) वाढता वापर, जमीन सीमा व्यवस्थापन, किनारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, अमली पदार्थांची तस्करी आदी मुद्यांवर शिबिरात चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत राज्यांच्या गृहमंत्र्यांसह पोलीस महासंचालक आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि प्रशासक उपस्थित होते.
सहकारी संघराज्य हा केवळ राज्यघटनेचा आत्मा नसून ती केंद्र आणि राज्यांचीही जबाबदारी आहे. पोलिसांसाठी ‘एक देश, एक गणवेश’ हा फक्त एक प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव मी तुम्हा सर्वांवर लादण्याचा प्रयत्न करत नाही. सद्यस्थितीत यावर विचार व्हावा. आतापासून विचार सुरू केल्यास येत्या काही वर्षांमध्ये सर्वानुमते त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. पण आपण याचा विचार करायला हवा असे स्पष्ट करत देशभरात पोलिसांची ओळख एकसमान असू शकते, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला.
कायद्यांमध्ये सुधारणा आवश्यक
पंतप्रधानांनी सर्व राज्य सरकारांना जुन्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करून सद्यस्थितीत सुधारणा करण्याचे आवाहन केले. कायदा आणि सुव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सर्व सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समन्वित कृती करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. पोलिसांबद्दल लोकांमध्ये चांगली धारणा राखणे ‘अत्यंत महत्वाचे’ आहे. त्यासाठी या मार्गातील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यघटनेनुसार राज्याचा विषय असला तरी तो देशाच्या एकता आणि अखंडतेशी तितकाच संबंधित आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
राज्यांनी एकमेकांकडून प्रेरणा घ्यावी!
प्रत्येक राज्याने एकमेकांकडून शिकले पाहिजे, एकमेकांपासून प्रेरणा घेतली पाहिजे आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी एकत्र काम केले पाहिजे. अंतर्गत सुरक्षेसाठी तसेच देशाप्रती जबाबदारी म्हणून राज्यांनी एकत्रितपणे काम करणे ही घटनात्मक अट आहे. केंद्रातील किंवा राज्यातील तपास यंत्रणांनी एकमेकांना सहकार्य केल्यास दोघांचीही कार्यक्षमता वाढेल. परिणामतः चांगले फायदे दिसून येतील आणि सर्वसामान्यांना सुरक्षितता मिळेल, असेही पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विकासाशी थेट संबंध असल्यामुळे शांतता राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले. जेव्हा देशाची ताकद वाढेल, तेव्हा देशातील प्रत्येक नागरिकाची आणि प्रत्येक कुटुंबाची शक्ती वाढेल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. एखाद्या सुविधेचा लाभ देशातील प्रत्येक राज्यातील समाजाच्या शेवटच्या रांगेत उभ्या असलेल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले. संपूर्ण कायदा व सुव्यवस्था विश्वासार्ह असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी पोलिसांचे संबंध आणि सामान्य लोकांशी संवाद अधिक चांगला झाल्यास तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱयांची चांगली छाप पडेल, असा आशावादही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. गेल्या काही वर्षांत केंद्रीय पातळीवर कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित अनेक सुधारणा केल्यामुळे संपूर्ण देशात शांततेचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांचे महत्त्वपूर्ण संबोधन...
आपल्याला तंत्रज्ञानासाठी समान व्यासपीठाचा विचार करणे आवश्यक
राज्या-राज्यांमधील सर्वोत्तम पद्धती एकमेकांसोबत शेअर होणे अपेक्षित
स्मार्ट तंत्रज्ञानाच्या आधारे कायदा-सुव्यवस्था स्मार्ट करण्यावर भर द्यावा
बनावट किंवा फेक न्यूजबाबत लोकांना वेळीच जागरुक करणे आवश्यक