राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू असून पहिल्या आठवडय़ातील कामकाज बघता केवळ आणि केवळ कुरघोडय़ांचे राजकारण या अधिवेशनात बघायला मिळाले. या अधिवेशनात ना विदर्भाचे हित साधले गेले ना मराठवाडय़ातील कोणत्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. विशेष म्हणजे या अधिवेशनात सरकारच्या विरोधात माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे स्वतः मैदानात उतरल्याचे पहायला मिळाले.
ठाकरे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर पावसाळी अधिवेशन झाले मात्र या अधिवेशनात ठाकरे यांनी कामकाजात भाग घेतला नव्हता. सोमवारी विधानपरिषदेत हजर राहत ठाकरे यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरुन सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. नागपूरातील अधिवेशनाचा सूर बघितला तर महाविकास आघाडी विरूध्द शिंदे गट असाच सामना सध्या सुरू असून भाजपला सध्या तरी विरोधकांकडून टार्गेट केले जात नसल्याचे बघायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यानंतर अधिवेशन सुरू असतानाच कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा भूखंड घोटाळा बाहेर येणे म्हणजेच शिंदे गटाला डॅमेज करण्याचे पूर्ण प्रयत्न विरोधक करत आहेत.
नागपूर करारानुसार वर्षातील एक अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याची विधिमंडळाची परंपरा आहे. विधिमंडळाची वर्षात जी अन्य अधिवेशने होतात ती मुंबईत होतात आणि साधारणपणे हिवाळी अधिवेशन हे नागपूरात होत असते. विधिमंडळाचे नागपूर येथे अधिवेशन घेण्यामागचे कारण म्हणजे विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील प्रश्नांना अधिकाधिक न्याय मिळावा आणि विदर्भ मराठवाडय़ातला विकासाचा बॅकलॉग भरून निघावा हे असते. मात्र या अधिवेशनातून राजकीय पक्षांमध्ये कुरघोडय़ांपेक्षा अन्य काहीही हाती पडलेले नाही असेच विधिमंडळाच्या आत्तापर्यंतचे कामकाज पाहीले तर लक्षात येईल.
शिंदे-फडणवीस सरकारचे हे नागपूर येथे होत असलेले हे पहिलेच अधिवेशन, या अधिवेशनाच्या कामकाजाचा सूर बघितला तर महाविकास आघाडी विरूध्द बाळासाहेबांची शिवसेना असाच सामना बघायला मिळाला. महाविकास आघाडीकडून भाजपपेक्षा बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला, त्यांच्या मंत्र्यांना आणि आमदारांना लक्ष्य केले जात आहे. विरोधकांनी गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे एनआयटीमधील वादग्रस्त भूखंड प्रकरण या आठवडय़ामध्ये चांगलेच लावून धरले होते. त्यानंतर दुसऱया आठवडय़ाच्या पहिल्याच दिवशी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या 150 कोटींच्या घोटाळ्य़ाचा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी भांडाफोड केला आहे. आज विधानसभेत गायरान जमिनीबाबत झालेल्या घोटाळ्य़ाचा तपशीलच अजित पवारांनी विधानसभेत मांडला. विरोधकांनी हा आरोप करताना सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना वेलमध्ये उतरत सत्तारांविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यामुळे आता शिंदे गट विरोधी ठाकरे गट अशी जणू या अधिवेशनात घोटाळा बाहेर काढण्याची अहमहमिका लागल्याचे बघायला मिळाले.
शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी दिशा सालीयन हिच्या मफत्यूची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली, आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करताना कोणतेही राजकारण न आणता निपक्ष चौकशी करणार असल्याचे सांगितले असले तरी नागपूर अधिवेशनाची दिशा भरकटवण्याची सत्ताधाऱयांना काहीही आवश्यकता नव्हती असेच म्हणावे लागेल. आता सत्तारांवर केलेल्या आरोपानंतर शिंदे गट कोणाचे प्रकरण बाहेर काढणार कारण शिवसेनेचे बहुतांश आमदार हे शिंदे गटात गेलेले आहेत आणि जे ठाकरे गटासोबत आहेत ते सभागृहात तितके आक्रमक असल्याचे या अधिवेशनात तरी बघायला मिळाले नाहीत. दिशा सालियन मृत्यु प्रकरणाची एसआयटी चौकशीची मागणी केल्यानंतर ठाकरे गटांकडून खासदार राहुल शेवाळे यांना चांगलेच लक्ष्य करण्यात आले. आता राहुल शेवाळे यांनी माझ्यावर खोटा आरोप करणारी ही महिला दाऊदशी संबंधित असून या प्रकरणात माझा काही संबंध नाही, युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे या महिलेला पाठीशी घालत असून या प्रकरणी एनआयएने तपास करावा अशी मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी, फडणवीस सरकारच्या काळात ठाण्यातील बिल्डर सुरज परमार यांनी आत्महत्या केली होती. या आत्महत्या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी करताना या बिल्डरच्या डायरीत काही नेत्यांची नावे असून त्या डायरीतील सांकेतिक नावे कोणाची आहेत हे आम्हाला माहिती असल्याचे सुचक वक्तव्य करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाकडे केवळ विदर्भाचेच नाही तर संपूर्ण मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र यांचे लक्ष लागलेले असते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे नागपूरमधील विधिमंडळ अधिवेशनातून महाराष्ट्रातील या मागासवर्गीय भागाला काही ना काही तरी त्यांच्या पदरात या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पडू शकेल अशी भाबडी आशा येथील लोकप्रतिनिधींची तसेच सर्वसामान्य जनतेची असते. गेल्या वर्षभरात साधारणपणे 2200 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या अधिवेशनात मात्र आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयांचा पडलेला विसर हा सर्वांनाच धक्का देणारा आहे. गेली दोन वर्ष कोरोनामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. मात्र त्याबाबतही सत्ताधारी आणि विरोधकांना या अधिवेशनामध्ये सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी कोणताही निर्णय घेण्याची आवश्यकता भासली नाही. महाराष्ट्रातील फॉक्सकॉनसारखे मोठे उद्योग शेजारील गुजरात राज्यात गेले त्याबाबतही सत्ताधाऱयांनी सोईस्कर मौन पाळावे यासारखे महाराष्ट्राचे दुसरे दुर्दैव नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे परस्परांवर राजकीय कुरघोडय़ा करण्यात तसूभरही कसर न सोडणाऱया सत्ताधारी आणि विरोधकांना महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत विधिमंडळात सर्व संमतीने ठराव मांडावा आणि सीमाप्रश्नाबाबत तरी महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधक यांची एकजूट आहे असे देश पातळीवर दाखवून द्यावे असे देखील या राजकीय गदारोळामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांना वाटू नये, ही खरे तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठीच अत्यंत खेदाची बाब आहे. दोन वर्षानंतर विदर्भात अधिवेशन होत आहे मात्र त्याचा ना विदर्भाला फायदा झाला ना उर्वरीत महाराष्ट्राला, असेच म्हणावे लागेल.
प्रवीण काळे